आवास योजनेच्या चौकशीचा ठराव शहरी विकास मंत्रालयाकडे पाठविणार – खासदार आढळराव पाटील

पिंपरी – पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शहरी गरिबांसाठी घराची योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतील गृहप्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आक्षेप घेऊन दिशा समितीच्या सदस्यांनी याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसा ठराव देखील शनिवारी (दि. 21) झालेल्या जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या (दिशा) बैठकीत मंजूर करण्यात आला. आता हा ठराव भारत सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी कळविली आहे.

यासंदर्भात खासदार आढळराव पाटील यांनी प्रसिध्दीपत्रक दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, दिशा समितीची शनिवारी पुण्यात बैठक झाली. या बैठकीत समितीच्या सदस्या सुलभा उबाळे यांनी पिंपरी महापालिकेच्या पंतप्रधान आवास योजनेतील प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत रिंग, वाढीव दराने निविदा मंजुरी देण्यात येत असल्याकडे लक्ष वेधले. त्या म्हणाल्या, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण सेक्टर नंबर 12 मध्ये उभारण्यात येत असलेल्या घरांसाठी आलेल्या निविदांच्या तुलनेत महापालिकेच्या प्रकल्पासाठी वाढीव दराने निविदा मंजूर करण्यात येत आहेत.

निविदा भरण्यासाठी येत असलेल्या शहराबाहेरील ठेकेदाराला दमबाजी केली जाते. त्यामुळे तीन ते चारच ठेकेदार निविदा भरतात. त्यानंतर रिंग करून वाढीव दराच्या निविदा भरल्या जातात. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत काही कोटींची जादा रक्कम पालिकेला मोजवी लागणार आहे, अशी तक्रार त्यांनी केली. त्यावर दिशा समितीचे अध्यक्ष खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी पंतप्रधान आवास योजनेतील प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करावी. दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाकडे रितसर पत्र पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी खासदार आढळराव पाटील यांनी कळविली आहे.