मोदी सरकार आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेणार?

मुंबई : देशाच्या राजकारणात पडद्यामागे अनेक घडामोडी घडत आहेत. केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर या पाच दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. त्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, ‘वन नेशन वन इलेक्शन’साठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एक देश एक निवडणूक घेता येईल का याचा अभ्यास या समितीकडून केला जाणार आहे.

‘वन नेशन वन इलेक्शन’ नेमकं आहे तरी काय?

‘एक देश एक विधेयक’ ही संकल्पना मुळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा लोकसभेच्या निवडणुकीत जिंकून आले त्यानंतर आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा आपल्या भाषणात याबाबत उल्लेख केला आहे. निवडणुकांमध्ये देशाचा प्रचंड पैसा वाया जातो, तसेच सरकारच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यातही यामुळे अडचणी येतात, असं नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भाजपचा दावा आहे. त्यामुळे देशात सर्व निवडणुका एकदाच घेण्याचा त्यांचा विचार आहे.

हेही वाचा – उद्धव ठाकरेंच्या ‘त्या’ टीकेला एकनाथ शिंदेंचे प्रत्युत्तर; म्हणाले, ‘रावणालाच खूप चेहरे असतात’

Government has constituted a committee headed by ex-President Ram Nath Kovind to explore possibility of 'one nation, one election': Sources

— Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023

दरम्यान, देशात १९५१-५२ मध्ये सर्वात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली होती. त्यानंतर सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. त्या काळात काँग्रेस हा एकमेव पक्ष अंमलात होता. त्यामुळे प्रत्येक पाच वर्षांनी सर्व राज्य आणि देशाच्या निवडणुका एकदाच पार पडत होत्या. पण काही वर्षांनी विविध गट निर्माण झाले. त्यामुळे तोडाफोडीचं राजकारण सुरु झालं. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा या मुदतपूर्व बरखास्त होऊ लागल्या.

याशिवाय लोकसभेच्या निवडणुका देखील मुदतपूर्व घेण्यात आला. त्यामुळे देशभरात एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेणं शक्य झालं नाही. त्यानंतर दर पाच वर्षांनी वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका पार पडतात. या दरम्यान काही ठिकाणी मध्यावधी निवडणुका देखील पार पडण्याच्या घटना घडतात तर कधी मुदतपूर्व निवडणुका पार पडतात.