केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त निधीचा स्मार्ट सिटी विकास कामांसाठीच वापर- नामदेव ढाके

• तिस-या टप्प्यात निवड होवूनही पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी राज्यात अव्वल

पिंपरी चिंचवड |

गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यावतीने स्मार्ट सिटी योजनेची दि. २५ जून २०१५ रोजी घोषणा करण्यात आली आहे. ही योजना सुरु झाल्यानंतर स्मार्ट सिटी चॅलेंजच्या तिस-या फेरीमध्ये पिंपरी चिंचवडची (SPV) निवड झाली. त्यानंतर, १३ जुलै २०१७ रोजी पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेच्या तिस-या फेरीत निवड होवूनही राज्यातील इतर स्मार्ट सिटीच्या तुलनेत विकासकामे व केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त करणे, याबाबतीत पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी राज्यात आघाडीवर आहे, अशी माहिती सत्तारुढ पक्षनेते तथा स्मार्ट सिटी संचालक नामदेव ढाके यांनी दिली. गेल्या आठवडयात पिंपरी चिंचवडच्या दौ-यावर आलेले स्मार्ट सिटी मिशनचे सहसचिव कुणाल कुमार यांनी आढावा बैठक घेवून पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या प्रगतीचे कौतुक केल्याचे सांगत स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या कामकाजाकरीता केंद्र व राज्य शासन आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका यांच्याकडून प्राप्त होणारा निधी स्मार्ट सिटीच्या विकास कामांसाठीच वापरला जातो, असेही ते म्हणाले.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शन सुचनांनुसार महापालिकेमार्फत स्मार्ट सिटी प्रपोजल मध्ये “एरिया बेस डेव्हलपमेंट” (एबीडी) आणि “पॅन सिटी सोल्युशन” या दोन घटकांचा समावेश असून त्याअंतर्गत एकूण र.रु.१३७८.५६ कोटी रक्कमेचे प्रकल्प कार्यरत आहेत. त्यापैकी र.रु.१०७५ कोटी भांडवली खर्च करण्यात येणार आहे. तर, र.रु.३०३ कोटी रुपये प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी देखभाल दुरुस्तीसाठी संबंध‍ित ठेकेदारास प्रति वर्ष ६० कोटी रुपये अदा करण्यात येतील. सदरचा खर्च स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या उत्पन्नातूनच भागविण्याचे नियोजन आहे. गरज पडल्यास महापालिकेकडून आवश्यकतेनुसार निधीची उपलब्धता केली जाणार आहे. श‍िवाय काही प्रकल्पांमध्ये रक्कमांची बचत होणार आहे. त्यामुळे कार्यरत प्रकल्प पूर्ण करण्यात निधीची अडचण भासणार नाही, याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटी हा संपूर्ण प्रकल्प जुलै २०२३ मध्ये पुर्ण करण्याचा मानस असून विकासकामांचा वेग वाढविण्यात आलेला आहे. एबीडी व पॅन सिटी प्रकल्पाअंतर्गत १२ प्रकल्पांचे कामकाज आदेश देण्यात आले आहेत. प्राप्त झालेल्या अनुदानावरील आर्थिक प्रगती ८३ टक्के, भौतिक प्रगती (एकूण प्रकल्पाच्या) ५५.०० टक्के तर एकुण प्रकल्पाची आर्थिक प्रगती ४२. १५ टक्के झालेली आहे.

स्मार्ट सिटी अंतर्गत कार्यरत कामांच्या निगरानी (Supervision) आणि तपासणी (Testing) यासाठी नामांकित संस्थांतील तज्ज्ञांची मदत घेवून कामे केली जात आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटी अंतर्गत कार्यरत प्रकल्पांचा योग्य तो दर्जा राखला जात आहे. राज्यातील इतर स्मार्ट सिटी शहरांचा विचार करता निधी मिळविणे व खर्च करणे यामध्ये, पुणे शहरानंतर पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीचा क्रमांक लागतो. पुणे (प्राप्त निधी र.रु.७५९ कोटी – खर्च र.रु.७५० कोटी), पिंपरी चिंचवड (प्राप्त निधी र.रु.७८४ कोटी – खर्च र.रु.६५५ कोटी), सोलापूर – (प्राप्त निधी र.रु.७३५ कोटी – खर्च र.रु.५५२ कोटी), ठाणे – (प्राप्त निधी र.रु.६४१ कोटी – खर्च र.रु.४४६ कोटी), नागपूर – (प्राप्त निधी र.रु.५८८ कोटी – खर्च र.रु.३७८ कोटी), औरंगाबाद – (प्राप्त निधी र.रु.५०९ कोटी – खर्च र.रु.४९२ कोटी), नाश‍िक – (प्राप्त निधी र.रु.३९२ कोटी – खर्च र.रु.२०६ कोटी), कल्याण डोंबिवली – (प्राप्त निधी र.रु.३४६ कोटी – खर्च र.रु.२५१ कोटी) इतका निधी शहरांना प्राप्त् झालेला आहे. पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी प्रकल्पांना आतापर्यंत भांडवली खर्चापैकी र.रु.७८४ कोटी रुपये निधी प्राप्त झालेला आहे. त्यापैकी र.रु.६५५ कोटी निधी खर्ची झालेला असून मार्च अखेर २०२२ अखेरपर्यंत उर्वरित निधी प्रकल्पांवर खर्ची होणार आहे. तर, केंद्र, राज्य व मनपाकडून र.रु.१८६ कोटी रुपये निधीचा शेवटचा टप्पा जून २०२२ पर्यंत स्मार्ट सिटीकडे वर्ग होईल. स्मार्ट सिटी मिशनच्या तिस-या टप्प्यात निवड होवूनही विकासकामे व निधी खर्च करण्यात पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड राज्यात आघाडीवर आहे. प्रकल्पांची देयके अदा करताना स्मार्ट सिटी अंतर्गत सल्लागार आणि सक्षम अधिका-यांकडून तपास झाल्यानंतरच नियमाप्रमाणे देयके अदा केली जात आहेत.

• स्मार्ट सिटीचा निधी कुठेही वळविलेला नाही…

औंध राजीव गांधी पुलापासून ते जगताप डेरी चौकापर्यंत सायकल ट्रक, पदपथ सुशोभ‍िकरण हे काम पिंपरी चिंचवड महापालिकेमार्फत करण्यात येत आहे. यासाठी लागणारा र.रु.४० कोटी रुपयांचा निधी हा मनपाकडून करण्यात येणार आहे. याकरीता र.रु. १८ कोटी निधी प्राप्त झालेला आहे. ई- निवीदा प्रकाशीत करण्याचे काम स्मार्ट सिटी मार्फत होणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी मिळालेला निधी शासन निकष/ निविदा/ अटी शर्ती प्रमाणे खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासन आणि मनपाकडून प्राप्त होणारा निधी स्मार्ट सिटीच्या विकास कामांसाठीच वापरला जात असल्याचेही सत्तारुढ पक्षनेता नामदेव ढाके यांनी सांगितले.

• ऑप्टीकल फायबर नेटवकिंगमुळे महापालिकेच्या पैशांची बचत होणार…

स्मार्ट सिटी ऑप्टीकल फायबर नेटवर्क सिस्टीम हे पायाभूत सुविधांमधील अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक आहे. सीसीटीव्ही, व्हीएमडी, किओक्स या सर्व घटकांना परस्परांशी जोडण्यासाठी आणि अद्ययावत व योग्य कृतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या माहितीचा पुरवठा करण्याकरीता स्मार्ट सिटी फायबर ऑप्टीक्स नेटवर्क सिस्टीमची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत शहरामध्ये एकूण ५८५ किमी अंतराचे Optical fiber Network चे जाळे टाकण्यात येत असून सद्यस्थितीमध्ये ५२६ किमी अंतराचे काम पूर्ण झालेले आहे. तर, ५८५ पैकी ५०६ किमी. फायरबर केबल टेस्टींग पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे मनपामार्फत संपूर्ण शहरात बसविण्यात येणा-या २४९० “सीसीटीव्ही” कॅमे-यांकरीता नव्याने ऑप्टीकल फायबर नेटवकिंगची गरज भासणार नसून सदर व्यवस्थेसाठी लागणा-या खर्चाची बचत होणार आहे.