…तर शिंदे सरकार बरखास्त होणार: कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट
पुणे: उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना व एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट यांच्यातील राजकीय धुमश्चक्री पुढे कोणते वळण घेणार, याबाबतची अतिशय महत्त्वाची अशी सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली असून पुढील सुनावणी एक ऑगस्ट रोजी होणार आहे. मात्र. त्यापूर्वी कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी एक सूचक विधान केलं आहे.
शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे, तर दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्षांची निवड व सरकारवरील विश्वास ठरावाचेवेळी शिंदे गटाने जारी केलेला ‘व्हिप’ झुगारलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांवर कारवाईची मागणी शिंदे गटाने केलेली आहे. या मागण्यांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून दोन्ही पक्षकारांच्या नेत्यांच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. वकिलांच्या युक्तीवादानंतर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही सुनावणी एक ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
नरहरी झिरवळ उपसभापतीपदी विराजमान असताना शिवसेना पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र केले होते. यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा देखील समावेश आहे. शिंदे गटाने या कारवाई विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, १६ आमदार जर अपात्र झाले तर राज्यातल सरकार बरखास्त होऊ शकत, असं मत घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं.
आपत्रतेची कारवाई करण्यात आलेल्या १६आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पण नाव आहे. एखाद्या मंत्र्याला सभासद नसताना देखील मंत्री राहता येतं. पण पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गंत (Antidifection law) कारवाई झाली असेल तर त्या आमदाराला मंत्री राहत येत नाही. म्हणून जर १६ आमदार आपत्र झाले तर सरकार बरखास्त होऊ शकतं, असं निरीक्षण उल्हास बापट यांनी नोंदविले आहे.
