राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला थकीत पगारासाठी 200 कोटी रुपये केले मंजूर
![The state government has sanctioned Rs 200 crore to the Maharashtra State Road Transport Corporation for arrears of salary](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2022/12/544038-sttraval2-780x470.webp)
मुंबई | त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडा होता. आता 200 कोटी रुपये मंजूर झाल्याने पगार होण्याची चिंता सध्यातरी दूर झालेय. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला थकीत पगारासाठी 200 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अदा करण्यासाठी शासनाकडून दिरंगाई झाली होती.
MSRTCला 600 कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान
”राज्य सरकारने मार्च 2020 पासून विशेषतः कोरोनाव्हायरस साथीच्या लॉकडाऊननंतर MSRTCला निधीची कमतरता लक्षात घेऊन त्यांच्या 93,000 कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी 3,000 कोटी रुपयांहून अधिक निधी महाविकासा आघाडी सरकारकडून दिला होता. अलीकडेच, व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांना ‘ऐतिहासिक’ पगारवाढीची घोषणा करुन संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे MSRTCला 600 कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले होते.
सरकारने न्यायालयात शब्द दिला, पण…
एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार सात तारखेला झालेला नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना सात तारखेला पगार करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र सरकारला या आश्वासनाचा विसर पडला होता. त्यामुळे एसटी कामगार संतापले होते. त्यामुळे एसटी संघटना सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत होती. एसटी कर्मचा-यांच्या वेतनासाठी दर महिन्याला 360 कोटी रुपये लागतात. एसटी संपानंतर दर महिन्याच्या सात तारखेला पगार करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र सात तारखेला पगार झाला नव्हता. सरकारने न्यायालयात शब्द दिला होता, मात्र तो राज्य सरकारने पाळला नव्हता.
![](https://marathi.cdn.zeenews.com/marathi/sites/default/files/ST_TRAVAL5.jpg)
ऑक्टोबर 2022 या महिन्याचा पगार रखडला
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर 2022 या महिन्याचा पगार रखडला होता. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. ST कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारला इशाराही दिला होता. या इशाऱ्याची दखल राज्य सरकारने घेतली असून 200 कोटी रुपयांचा निधी पगारासाठी मंजूर केला आहे. 2022 -2023 या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता रखडलेला ऑक्टोबरचा पगार होणार आहे.