मुंबई : येत्या १५ ऑगस्टपासून ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील गरीब आणि महिला बचतगटातील सदस्य तसेच युवतींना १ रुपयामध्ये १० सॅनिटरी नॅपकिन देण्यात येईल, अशी घोषणा ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शनिवारी मासिक पाळी स्वच्छता दिनी केली. महिलांच्या आरोग्यासाठी ही सुमारे २०० कोटी रुपयांची योजना राबविण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. परिणामी राज्यातील ६० लाख महिलांना आरोग्याच्या दृष्टीने याचा फायदा होणार आहे.
मासिक पाळी हा महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा व जागतिक प्रश्न आहे. मासिक पाळीच्या वेळी काळजी न घेतल्याने गेल्या वर्षी जगभरात आठ लाख महिलांचा मृत्यू झाला. या प्रश्नाची तीव्रता कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना राबवली आहे. भारतात दरवर्षी १२ कोटींहून अधिक महिलांना मासिक पाळीचा त्रास होऊन आजारांचा सामना करावा लागतो. भारतात मासिक पाळी येणाऱ्या ३२ कोटी स्त्रियांपैकी केवळ १२ टक्के स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन वापरतात. यामुळे चार वर्षे भारतात ६० हजारांहून अधिक स्त्रियांना गर्भाशयाचा कॅन्सर झाला व त्यातील दोन तृतीयांश मृत्यू मासिक पाळीबद्दलच्या गैरसमजुतीमुळे झाला. महाराष्ट्रात ६६ टक्के स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन वापरतात. यात शहरी भागातील प्रमाण जास्त आहे. ग्रामीण भागातील फक्त १७.३० टक्के स्त्रियांपर्यंत सॅनिटरी नॅपकिनची सुविधा पोहोचते. या समस्येच्या मुळाशी गेले असता, सॅनिटरी पॅड वापरण्याबाबत जागरुकता नसणे, सॅनेटरी पॅड खरेदी करण्याची समस्या उद्भवणे असे प्रश्न समोर आले. सध्या महाराष्ट्रात आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मासिक पाळी स्वच्छता संवर्धन योजनेत १९ वर्षांखालील युवतींनाच सहा रुपयांत सहा नॅपकिन असलेले किट पुरवण्यात येते. याचा दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना लाभ मिळत नाही. त्यामुळे या संवर्धन योजनेतील लाभार्थ्यांना वगळून दारिद्र्यरेषेखालील इतर सर्व वयोगटांतील युवती व महिलांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेवर एका महिलेसाठी अंदाजे ४ रुपये खर्च गृहित धरल्यास लाभार्थ्यांची संख्या ६० लाख असून, वार्षिक २०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
अशी असेल योजना
– दरमहा १ रुपये शुल्कात १० सॅनिटरी नॅपकिन असलेले एक पाकीट मिळणार.
– गावातील ग्रामसंघामार्फत हे सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून दिले जाणार.
– सॅनिटरी नॅपकिनच्या वापराबाबत तसेच स्वच्छतेसंदर्भात जागृती व प्रचार करणार.
– नॅपकिनची विल्हेवाट लावण्यासाठी गावस्तरावर मशिन बसवण्यात येईल.
– ही मशिन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींच्या स्वनिधीतून तसेच शासकीय निधी देणग्या तसेच सीएसआर निधीच्या माध्यमातून बसविण्यात येईल.
