राज्य सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयाला कोर्टाची स्थगिती; साखर संघास चपराक

राज्य साखर संघाच्या या भूमिकेने ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या ताटात माती कालविण्याचे काम करण्यात आले असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.

काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारकडून केंद्राच्या एफ. आर. पी च्या कायद्यात तोडमोड करून एफ. आर. पी दोन टप्यात देण्याच्या निर्णय महाविकास आघाडी सरकारकडून घेण्यात आला. यानंतर राजू शेट्टी व इतर दहा शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे या निर्णयाविरूध्द याचिका दाखल केली. सदर याचिकेवर काल न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली . खंडपीठाने सदर याचिकेवर केंद्र व राज्य सरकार यांना तीन आठवड्यात उत्तर देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान सदर याचिकेत महाराष्ट्र राज्य साखर संघ यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करत ऊस उत्पादक शेतक-यांना एफ. आर. पी दोन टप्यात देणे कसे योग्य आहे हे सांगण्यासाठी याचिकेत सहभागी करुन घेण्याबाबत कोर्टास विनंती केली. याचिकाकर्ते राजू शेट्टी यांच्या वतीने त्यांचे वकील ॲड. योगेश पांडे यांनी विरोध केल्याने हस्तक्षेप याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. सदर परिपत्रकास त्वरित स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्ते यांच्या वतीने करण्यात आली असता खंडपीठाने शासनाचे म्हणणे आल्यावर याबाबत निर्णय घेऊ असे सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारने ऊस दर नियंत्रण समिती दुबळी केली , एफ. आर. पी. दोन टप्यात करून ऊस उत्पादक शेतक-यांचा विश्वासघात केला,पुरग्रस्त शेतक-यांना फसविले असताना शेतकरी न्यायालयात जाऊन आपल्या हक्काचा न्याय मागत असताना आता साखर संघ यामध्ये हस्तक्षेप करत आहे. या परिपत्रकाच्या अमलबजावणी मुळे ऊस उत्पादकास एक रकमी ऊस देय रक्कम मिळणार नसल्याने पहिला हफ्ता देतांना कारखाने मनमानी रित्या कपाती करण्याचा धोका असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारच्या या धोरणा विरुद्ध रस्त्यावर व न्यायालयात जोरदार लढा दिला जाईल ज्या महाविकास आघाडी सरकारने व राज्य साखर संघाने शेतक-यांच्या ताटात माती कालवली त्यांची माती केल्याशिवाय शेतकरी स्वस्थ बसणार नाहीत असेही शेट्टी यांनी सांगितले