265 कोटीचे वर्गीकरण प्रस्ताव मागे घ्यायचे की नाही ? हे सभागृह ठरविणार
पिंपरी – सत्ताधारी भाजपच्या कारभारात अंतर्गत कलह वाढू लागले आहे. शुक्रवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सुमारे 265 कोटी रुपये वर्गीकरणाच्या विषयावरुन पक्षातील संघर्ष विकाेपाला गेल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महासभेपुढे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ठेवलेले प्रस्ताव मागे घेण्यात यावे, असे पत्र दिले आहे. दरम्यान, महासभेत सत्ताधारी भाजप हे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मागे घ्यायचे की नाही? यावरुन महापालिका सभागृहात निर्णय होणार असून याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत 265 कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणाचे प्रस्ताव आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ठेवले आहेत. या प्रस्तावावर शुक्रवारी (दि.22) झालेल्या महासभेत इंद्रायणीनगर प्रभाग क्रमांक 8 मध्ये काँक्रीटकरणाचे रस्त्यासाठी सुमारे 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यावरुन नगरसेविका सीमा सावळे यांनी आयुक्तांवर आगपाखड करीत चांगले रस्ते असताना ते उचखटून सिमेंट रस्ते करण्याची आवश्यकता नाही. करदात्या नागरिकांचे सुमारे 100 कोटी रुपयांची उधळपट्टी करीत असल्याचा आक्षेप घेतला. या विषयावरुन सत्ताधारी भाजपच्या स्थानिक नगरसेवकांमध्ये तीव्र मतभेद असल्याचे उघड झाले. यावेळी महासभेत गोंधळ झाल्याने महापौर नितीन काळजे यांनी बुधवार (दि.27) दुपारी तीन वाजेपर्यंत महासभा तहकूब केली.
दरम्यान, महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांनी 265 कोटी रुपयांचे वर्गीकरणाचे ठेवलेले प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत पत्र स्थापत्य विभागाकडे दिले आहेत. परंतू, सदरील वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मागे घ्यायचे की नाही, हे बुधवारी (दि.27) होणा-या सर्वसाधारण सभेत यावर सत्ताधारी भाजप पदाधिकारी निर्णय घेणार आहे.
