‘राज्यपालनियुक्त’साठी लवकरच १२ नवे चेहरे; शिंदे सरकार राज्यपालांना देणार नव्याने यादी

महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. पण, राज्यपालांकडून या यादीला ना हिरवा कंदिल देण्यात आला, ना यादी मंजूर केली जात नसल्याबाबत भाष्य केले. याप्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी यासाठी राज्यपालांच्या अनेकदा भेटी घेतल्या. मात्र तरीही सदस्यनियुक्तीच्या यादीची फाइल पुढे सरकली नाही. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देतानाही उद्धव ठाकरे यांनी या १२ आमदारांच्या मुद्द्यावरून राज्यपालांना टोला लगावला होता. आता मात्र, राज्यात आलेल्या नव्या सरकारने या यादीच्या फाइलला गती देण्याचे ठरवले आहे. मात्र, ही गती उलट्या दिशेने देण्यात येणार असून, ही यादी परत मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परत मागववलेली यादी रद्द करीत शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यपालांना नवी यादी पाठवणार आहे.

जुनी यादी परत मागवून नवी यादी पाठवली जाणार असल्याच्या वृत्ताला राज्याचे मंत्री आणि भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी दुजोरा दिला आहे. जुनी यादी परत मागवण्यासाठी एक प्रस्ताव करावा लागतो. तसा तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला असून, हा एक प्रक्रियेचा भाग आहे. आता राज्यपाल कधी यादी परत देतील आणि त्यानंतर राज्यपालांना कधी नवी यादी दिली जाईल याबाबत मात्र आपल्याला नेमकी माहिती नाही, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता मागील ठाकरे सरकारची यादी बाद होणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, या यादीतील सदस्यांचे आमदार होण्याचे स्वप्न हवेतच विरणार आहे. तर दुसरीकडे या यादीत आपल्या नावांचा समावेश व्हावा यासाठी इच्छुकांची धावपळ सुरू होणार आहे.

आघाडीच्या यादीतील नावे

महाविकास आघाडीने राज्यपालनियुक्त आमदारांमध्ये ज्यांची नावे दिली होती त्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा तिन्ही पक्षांच्या चार सदस्यांचा समावेश होता. शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानगुडे पाटील, विजय करंजकर आणि चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या नावांचा समावेश होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा; तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसेन आणि अनिरुद्ध वनकर यांचा समावेश होता. यातील एकट्या एकनाथ खडसे यांची विधान परिषदेवर वर्णी लागली आहे

राज्यपालनियुक्त आमदार कसे निवडले जातात?

विधान परिषदेच्या रिक्त जागांवर नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. मात्र, ही नियुक्ती करण्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा लागतो. कलम १६३(१) अंतर्गत विधान परिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात. तर कलम १७१(५) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रांतील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदारांची नियुक्ती करतात. मात्र, ही नियुक्ती सरकारने यादी दिल्यानंतर किती दिवसांत करायची याबाबत कायद्यात कोणतेही स्पष्ट उल्लेख नाहीत.