सत्ताधारी भाजपच्या दोन नगरसेवकांना ही शेवट संधी

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत पुन्हा सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या दोन नगरसेवकांना पद रद्द धोका टळला आहे. तर ज्यांनी अजूनही जात प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही नगरसेवकांचे पद्द होणार आहे.  

राज्य निवडणुक आयोगाच्या आदेशानूसार निवडणूक झाल्यानंतर सहा महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.  हे प्रमाणपत्र सादर न करणा-या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला होता. त्यानूसार राज्य शासनाने महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत मधील जात पडताळणी प्रमाणपत्र मुदतबाह्य सादर केलेले आणि अद्याप सादर न केलेल्या नगरसेवकांचे माहिती मागविली होती. त्यानूसार शुक्रवारी 23 आणि 31 आगस्टला पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुक विभागाने चार नगरसेवकांची माहिती नगरविकास विभागाकडे सादर केलेली होती.

यामध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 64 नगरसेवक राखीव प्रवर्गातून निवडून आले आहेत. यातील 22 नगरसेवकांनी जुलै महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले. त्यानूसार एकूण 60 नगरसेवकांनी हे प्रमाणपत्र सादर केले. परंतू, दोन नगरसेवकांनी सहा महिन्यांची मुदतबाह्य प्रमाणपत्र सादर केले. त्यानंतर दोन नगरसेवकांनी अद्याप प्रमाणपत्र जमा केलेले नाही.

त्यानूसार महापालिकेतील  भाजप नगरसेविका मनीषा पवार (प्रभाग 23, थेरगाव) आणि कमल घोलप (प्रभाग 13, निगडी) या दोघींचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र हे महापालिका निवडणूक विभागाकडे आयोगाने जात पडताळणीस सहा महिने दिलेल्या मुदतीनंतर सादर केलेले आहे. त्याचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचा धोका आता टळला आहे. परंतू, भाजप नगरसेवक कुंदन गायकवाड ( प्रभाग-1 , चिखली), नगरसेविका यशोदा बोईनवाड (प्रभाग-6, धावडे वस्ती-भोसरी) यांनी अजूनही जात पडताळणी प्रमाणपत्र महापालिकेकडे दाखल केलेले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे त्यांना अजूनही सहा महिन्याची मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यांनी सहा महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांचे नगरसेवक पद रद्द होण्याचा धोका कायम आहे.