नदी-जोड वळण प्रकल्पांना गती देण्याचा राज्याचा निर्णय
मुंबई | पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळवण्याच्या प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे कोकणात वाहून जाणारे पाणी तुटीच्या भागाला उपलब्ध होण्याबरोबरच गुजरातकडे वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणीही महाराष्ट्रात वळवले जाणार आहे. तसेच या प्रकल्पांबाबत गरज पडल्यास शेजारच्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठरवले आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांबाबत बैठक घेतली. येत्या दोन वर्षांत महत्त्वपूर्ण असे १०४ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे विभागाचे नियोजन आहे, असे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. राज्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या नदीजोड-वळण योजनांबाबत या बैठकीत भर देण्यात आला. अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असलेला प्रदेश अशी ओळख असलेल्या पूर्व विदर्भ (वैनगंगा खोरे), नार पार-दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नदी खोरे, पिंजाळ, उल्हास खोरे यात अतिरिक्त असलेले पाणी अनुक्रमे विदर्भातील अवर्षणप्रवण भाग, मराठवाडा आणि खान्देश, नाशिक तसेच मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, ठाण्याकडे वळवण्याबाबत (घरगुती आणि औद्योगिक वापर) या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच वळण बंधाऱ्यांना प्राधान्य देऊन हे प्रकल्प ‘मिशन मोड’ म्हणून हाती घेण्याचेही ठरवण्यात आले.
पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळविणे, वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प हे जलसंपदा विभागाने हाती घेतलेले महत्त्वपूर्ण प्रकल्प विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आंतरराज्य स्तरावर काही अडीअडचणी येत असतील तर संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी मी स्वत: चर्चा करेन. तसेच वन विभागासंदर्भातील अडचणींबाबत योग्य ते सर्वेक्षण करावे. योजनांना अधिक गतिमान करण्याकडे विभागाने लक्ष द्यावे, अशा सूचनाही ठाकरे यांनी दिल्या.
पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळवण्याच्या कामांमुळे कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी आणि गुजरातकडे वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी राज्यात वळवणे यावर भर देण्यात येणार आहे. मागील भाजप सरकारच्या काळात गुजरात-महाराष्ट्र संयुक्त प्रकल्पात महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे पाणी गुजरातला जाण्याचा धोका छगन भुजबळ यांनी व्यक्त के ला होता. त्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने नदीजोड-वळण प्रकल्पांबाबत आता वेगाने हालचाली करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
