बंगळुरू | प्रतिनिधी
कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणावर उच्च न्यायालयात निर्णय होत नसल्याने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. मात्र, या दुसऱ्या सुनावणीतही निर्णय न झाल्याने मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर हिजाबच्या वादाचे पडसाद आता इतर राज्यातही उमटू लागले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर पोलीस विभागाने नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहे. हिजाब प्रकरणी वाढत्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, बंगळुरूमध्ये शैक्षणिक संस्थांभोवती कलम १४४(१) लागू करण्यात आले आहे. तात्काळ प्रभावीपणे, पुढील दोन आठवड्यांपर्यंत शहरातील शैक्षणिक संस्थांच्या २०० मीटर परिसरात कोणतेही आंदोलन करता येणार नाही.
हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, त्यांना त्यांचा धर्म पाळण्याची परवानगी द्यावी. हिजाबवरून वाद निर्माण करून त्यांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचवेळी, शाळा आणि महाविद्यालयांना नियमांबाबत स्वायत्तता असल्याचे सांगत कर्नाटक सरकारच्या अॅटर्नी जनरलने याला विरोध केला. प्रत्येक संस्थेला स्वायत्तता दिली आहे. शाळांमधील गणवेशाबाबत राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, कर्नाटकचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री म्हणाले की, एका बुरखा घातलेल्या महाविद्यालयीन मुलीने भगव्या शालीतील मुलांच्या गटासमोर ‘अल्लाह-हू-अकबर’ अशी प्रतिक्रिया दिल्याच्या घटनेला प्रोत्साहन दिले जाऊ शकत नाही.
