उत्तर प्रदेशमधील करोना रुग्णांचे मृतदेह गंगेच्या पाण्यासोबत पश्चिम बंगालमध्ये येतात: मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी

पश्चिम बंगाल |

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी उत्तर प्रदेशमधून येणाऱ्या नद्यांमधून मृतदेह पश्चिम बंगालमध्ये येत असल्याचा दावा केलाय. हे सर्व मृतदेह करोना रुग्णांचे असल्याची भीती ममतांनी व्यक्त केलीय. अशापद्धतीने नद्यांमधून राज्यात आलेले अनेक मृतदेह सापडल्याचेही त्यांनी सांगितलं आहे. यामुळे नदीचं पाणी दुषित होत आहे. आम्ही मृतदेह नदीबाहेर काढून त्यावर अंत्यसंस्कार करत आहोत, असंही ममत म्हणाल्यात. “उत्तर प्रदेशमधून अनेक मृतदेह गंगा नदीच्या माध्यमातून पश्चिम बंगालमध्ये आलेत. यामुळे नदीचं पाणी दुषित झालं आहे. मालदा जिल्ह्यामध्ये नदीत सडलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आले आहेत. यापैकी काहींवर राज्य सरकारने अंत्यस्कार केले आहेत,” असं ममता म्हणाल्या. गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमधून वाहते. पश्चिम बंगालमधून ती बंगालच्या उपसागराला मिळते.

Bodies likely to be infected with COVID are reaching West Bengal from UP, floating in the river. Several such bodies have been spotted. River water is getting polluted. We are pulling out the bodies from the river and forming last rites: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/LnXnIoJRhD

— ANI (@ANI) June 21, 2021

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या कालावधीमध्ये उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील नद्यांमध्ये अनेक मृतदेह तरंगताना दिसले होते. यामुळे स्थानिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. गंगेच्या किनारी राहाणारे अनेकजण शेत कामाबरोबरच दैनंदिन गरजांसाठी नदीवर अवलंबून आहेत. जेव्हापासून नदीमध्ये मृतदेह मिळालेत तेव्हापासून मासेविक्री कमी झाल्याचं स्थानिक सांगतात. पाटण्यामध्ये गंगेतून पकडून विक्रीसाठी आणण्यात आलेल्या माशांची विक्री कमी झालीय. आमचं खूप नुकसान झालं आहे. मासेविक्रीसाठी आम्हाला दोन तासांचाच वेळ दिला जातो. किमान हा वेळ तरी वाढवून मिळवा. मासे विकले गेले नाहीत तर आम्ही ते पुन्हा नदीमध्ये टाकतो, असं मासेमारी करणारे सांगतात. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये नद्यांमध्ये तरंगणाऱ्या मृतदेहांवरुन बरंच राजकारण झालेलं. राज्य सरकारने करोनाबाधितांचे आकडे लपवण्यासाठी अशाप्रकारे मृतदेह नदीत टाकल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केलेला. तर राज्य सरकारांनी अशाप्रकारे काहीही घडलेलं नसल्याचा दवा केलेला. मागील महिन्यामध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय आणि उत्तर प्रदेश तसेच बिहार सरकारला नोटीस पाठवली होती. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने स्थानिक अधिकारी जनतेमध्ये जनजागृती करण्यास आणि गंगा नदीमध्ये अर्धवट जळलेले किंवा अंत्यस्कार न करण्यात आलेले मृतदेह टाकण्यापासून रोखण्यात अपयशी ठरल्याचं दिसत असल्याचं मत व्यक्त केलेलं.