- मल्टी नॅशनल कंपन्यांकडे अडकली कोट्यवधींची बिले
पिंपरी चिंचवड | पिंपरी चिंचवड शहर परिसरात असलेल्या मोठ्या मल्टी नॅशनल कंपन्यांना (एमएनसी) स्थानिक लघुउद्योजक माल पुरवतात. मात्र, लघुद्योजकांनी पुरवलेल्या मालाची बिले वेळेत न देता या मल्टी नॅशनल कंपन्या उद्योजकांची बिले थकवितात. यामुळे उद्योजक कर्जाचे हप्ते, कामगारांचे पगार आणि कच्च्या मालासाठी पैसे देण्यास अनेकदा असमर्थ ठरतात. ही बिले वेळेत मिळण्यासाठी तसेच लघुद्योग आणि मल्टी नॅशनल कंपन्या यांच्यातील आर्थिक गणिते सोडविण्यासाठी शासन देखील उदासीन दिसत आहे. त्यामुळे शहरातील शेकडो उद्योजक मेटाकुटीला आले आहेत.पिंपरी चिंचवड, चाकण आणि परिसरात सुमारे पाच ते सहा हजार कंपन्या आहेत. यामध्ये 50 ते 60 मोठ्या कंपन्या आहेत. त्यातील बहुतांश कंपन्या मल्टी नॅशनल कंपन्या (एमएनसी) आहेत. या मल्टी नॅशनल कंपन्यांची कार्यालये भारताबाहेर आहेत. त्यांचे एचआर तसेच अन्य पदाधिकारी प्रतिनिधी यांची कधी कुठे बदली होईल, त्यानंतर स्थानिक लघुद्योजकांनी कुणाकडे संपर्क करायचा याबाबत अनेक प्रश्न आहेत.
शहरातील लघुउद्योजक विदेशातील कार्यालयात त्यांच्या अडकलेल्या बिलांच्या पेमेंटबद्दल फॉलोअप घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या मल्टी नॅशनल कंपन्यांचं चांगलंच फावतं. या मल्टी नॅशनल कंपन्या कधीकधी लघुउद्योजकांनी पुरवलेल्या मालात चुका शोधतात आणि बिले अडकवून ठेवतात. त्या मालाचे पुन्हा इंस्पेक्षन करून बिलांमध्ये काटछाट करुन रिपेमेंट केले जाते. यामध्ये वर्ष-दोन वर्षाचा कालावधी तर जातोच शिवाय पेमेंट देखील कमी होऊन येते.त्यामुळे स्थानिक लघुउद्योजकांना बँकांचे हप्ते, कामगारांचे पगार, कच्चा माल आणि अन्य अडचणी सोडविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. स्थानिक लघुउद्योजक आणि मल्टी नॅशनल कंपन्या यांच्यातील आर्थिक गणिते सोडविण्यासाठी शासनाने एक समिती नेमून समितीच्या शिफारशीनुसार लघुउद्योजकांना ऑनलाईन तक्रार करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला.त्यासाठी लघुउद्योजकांनी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन तक्रार केल्यास शासनाच्या समितीसमोर तक्रारदार आणि समोरच्या कंपनीच्या प्रतिनिधींना समोरासमोर बसवले जाते. त्यातून निष्कर्ष निघाला तर ठीक नाहीतर हे प्रकरण पुढे न्यायालयात जाते. याचा लघुउद्योजकांना चांगलाच मनस्ताप होतो. मागील 10 वर्षांच्या कालावधीत या ऑनलाईन माध्यमातून केलेल्या तक्रारींपैकी अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या तक्रारी निकाली निघाल्या आहेत.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत याला बंधन आणायला हवं. कायद्यानुसार मोठ्या कंपन्यांकडे पुरवठादार कंपन्यांकडून माल पुरवल्यानंतर 45 दिवसात पेमेंट मिळायला हवे. परंतु, ते अनेकदा मिळत नाही. राज्य शासनाने विभागीय स्तरावर अथवा जिल्हा स्तरावर या अडचणी सोडविण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी, अशी मागणी लघुउद्योजकांकडून केली जाते.
- फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर म्हणाले, “लहान उद्योगांच्या मोठ्या उद्योगांकडे अडकलेल्या पेमेंटसाठी शासनाने बंधने घालणे गरजेचे आहे. उद्योजकांच्या हजारो कोटींच्या गुंतवणुकी या मल्टी नॅशनल कंपन्यांकडे पडून आहेत. एखादा वेंडर याबाबत बोलू लागला तर या मल्टी नॅशनल कंपन्या त्याला बाजूला करून दुसरा वेंडर नेमतात. यामुळे पहिल्या वेंडरचे पैसे तसेच अडकून पडतात. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत मदत केंद्राच्या माध्यमातून शासनाने याला बंधने घालायला हवीत. उद्योगांच्या तक्रारींचा निपटारा लवकर होणे गरजेचे असल्याचे भोर यांनी सांगितले.
