To The Point : उपमुख्यमंत्री फडणवीसांचे विरोधकांच्या प्रश्नांना विकासकामातून उत्तर!

पुणे : राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा काळ महाराष्ट्रासाठी सर्वार्थाने वेगळा होता. पायाभूत सुविधांच्या अनेक प्रकल्पांना देवेंद्र फडणवीस यांनी गती दिली.भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप न होऊ देता मेट्रो, कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्ग असे अनेक प्रकल्प त्यांनी मार्गी लावले.

मागील त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवार अशा योजना राबवून शेतीसाठी भरीव काम केले. उद्योग, शिक्षण, विदेशी गुंतवणूक, सिंचन अशा विविध क्षेत्रात महाराष्ट्राने फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मोठी प्रगती केली. विशेषतः विविध समाजाच्या उन्नतीसाठी आणि विकासासाठी त्यांनी घेतलेले निर्णय क्रांतिकारी असेच होते. स्वतःची शैक्षणिक संस्था नाही, साखर कारखाना नाही, सूत गिरणी नाही, उद्योग नाही आणि म्हणूनच व्यक्तिगत हितसंबंध नाही. त्यामुळेच फडणवीस यांचे राजकारण नेहमीच राज्याच्या हिताचे आणि लोककल्याणकारी निर्णयांचे राहिले आहे.

मराठा समाजासाठी भरीव काम
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणासाठी भव्य मूक मोर्चे काढण्यात आले. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठपुरावा करून फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले. ते आरक्षण कोर्टात देखील टिकले. मात्र महाविकास आघाडीच्या काळात या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आणि हे आरक्षण रद्द झाले. मात्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण मिळवून दिले आणि त्यातून आतापर्यंत साडेचार हजार मराठा युवकांना नोकरी मिळाली आहे.

सरकारी नोकरीच्या संधी कमी आहेत त्यामुळे मराठा समाजाला शेती आणि उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगार प्राप्त करून देणे आवश्यक आहे, हे फडणवीस यांनी ताडले होते. म्हणूनच त्यांनी मराठा तरुणांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना आणली. मराठा तरुणांना 77 कोटी 38 लाखांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले शिवाय 638 कोटी रुपयांचा व्याज परतावा मिळवून दिला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सक्षम आणि आर्थिक दृष्ट्या समृद्ध झालेल्या मराठा समाजातील तरुणांची संख्या मोठी आहे.

सनदी सेवांमधील मराठा तरुणांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ….
शिक्षण क्षेत्रात मराठा समाज मागे राहू नये म्हणून राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेतून 649 लाभार्थ्यांना 13 कोटींचा व्याज परतावा मिळवून देण्यात फडणवीस यांचा सिंहाचा वाटा आहे. सनदी सेवांमध्ये मराठा समाजातील तरुणांचे प्रमाण वाढावे यासाठी सारथी राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ती योजनेला फडणवीस यांनी गती दिली. याच योजनेतून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत 51 विद्यार्थी यशस्वी झाले. यात 18 आयएएस, 18 आयपीएस, आठ आय आर एस तर 12 विद्यार्थी अन्य सेवांत आहेत.

राज्य लोकसेवा आयोगात तीनशे चार विद्यार्थी यशस्वी झाले आहेत. या योजनेत एकूण 2109 विद्यार्थ्यांना 87 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. महाराणी ताराबाई स्पर्धा परीक्षेद्वारे 11400 विद्यार्थ्यांना 45 कोटी रुपये किमान कौशल्य प्रशिक्षणासाठी देण्यात आले आहेत तर सारथीतर्फे 35 हजार 726 विद्यार्थ्यांना किमान कौशल्याचे धडे देण्यात आले आहेत.

अन्य समाजांसाठीही भरीव योगदान
मराठा समाजासाठी शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीच्या योजना साकारतानाच फडणवीस यांनी अन्य समाजातील तरुणांच्या उन्नतीसाठीही अथक प्रयत्न केले. त्यांच्या काळात इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक शासकीय वस्तीग्रह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्रात एकूण 72 शासकीय वस्तीग्रहांमध्ये 7200 विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी 73 कोटी 81 लाख रुपयांच्या खर्चास फडणवीस यांच्या कार्यकाळातच मान्यता मिळाली. इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या दहावरून पंच्याहत्तर करण्याचा निर्णय फडणवीस यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आला. फडणवीस यांच्या प्रयत्नातूनच शासनातर्फे ओबीसी विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील तीन लाख मॅट्रिकपूर्व आणि 90 लाख मॅट्रिक उत्तर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

धनगर समाजासाठी 22 योजना
राज्यात धनगर समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. आरक्षणासह या समाजाच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. काही विषय कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेले आहेत. मात्र त्यात अडकून न राहता धनगर समाजाच्या साठी विविध बावीस योजना फडणवीस यांच्या पुढाकारानेच सुरू करण्यात येत आहेत आणि त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पशुपालन हा धनगर समाजाचा प्रमुख व्यवसाय आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शेळी मेंढी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

विमुक्त जाती आणि भटक्या जातींसाठी ….
हक्काचा निवारा ही कोणत्याही समाजासाठी सर्वात मूलभूत गरज आहे. त्याचा साकल्याने विचार करताना फडणवीस यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी 25000 तसेच धनगर समाजातील लाभार्थ्यांसाठी 25000 घरे बांधण्यासाठी पुढाकार घेतला यासाठी 600 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. इतर मागासवर्गीय समाजातील घटकांसाठी येत्या तीन वर्षात मोदी आवास योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी तीन वर्षात बारा हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे पहिल्या तीन वर्षात तीन लाख घरांसाठी तीन हजार सहाशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे
दक्षिण महाराष्ट्रात लिंगायत समाज मोठ्या संख्येने राहतो. या समाजासाठी जगत ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, गुरव समाजासाठी संत काशीबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, वडार समाजासाठी पैलवान मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात ब्राह्मण समाज साडेतीन टक्के आहे. या समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ तसेच राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

रचनात्मक कार्यावर भर
विविध समाजांसाठी स्थापन झालेल्या या आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून तरुणांना रोजगार, शिक्षण, उद्योग यासाठी मदत मिळते. त्यातूनच स्वावलंबी समाजाची निर्मिती होते आणि पर्यायाने राज्याचा आणि देशाचाही विकास होतो. सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणा करण्यापेक्षा रचनात्मक कार्य करण्यावर फडणवीस यांचा नेहमीच भर राहिला आहे. विविध समाजांसाठी महामंडळांची स्थापना करतानाच त्या माध्यमातून रचनात्मक कार्य उभे राहावे यासाठी फडणवीस प्रयत्नशील आहेत. म्हणूनच पायाभूत सुविधा, शेती, सिंचन अशा क्षेत्रात त्यांच्या कल्पकतेतून निर्माण झालेल्या योजना लोकप्रिय आणि दूरगामी ठरत असल्याचे दिसून आले आहे. विविध समाजांसाठी स्थापन झालेली ही महामंडळ त्या त्या समाजांसाठी उद्धारक ठरतील, यासाठी फडणवीस प्रयत्न करतील यात शंका नाही.

अकेला देवेंद्र आणि विरोधक
देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्री पद गेले आणि उद्धव ठाकरे यांनी कपटाने मुख्यमंत्रीपद मिळविले तेव्हा ” अकेला देवेंद्र क्या करेगा” अशी चेष्टा सुप्रिया सुळे यांनी केली होती. पण हाच अकेला देवेंद्र सर्व समाजांसाठी, संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी, महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यांसाठी पुढची पन्नास वर्ष उपयुक्त ठरेल असे काम करताना दिसत आहे. म्हणूनच दिसेल तिथे “फडणवीसांना ठोक” हा एक कलमी कार्यक्रम विरोधक राबवित आहेत. पण फडणवीस वैयक्तिक आणि छोट्या राजकारणाचा विचार करीत नाहीत. ते खूप दूरचा विचार करतात. आणि म्हणूनच महाराष्ट्राचा फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर अधिक विश्वास आहे.