…तर त्या शेतकर्यांचे फार्मर आयडी बंद , शासकीय योजनांपासून होणार वंचित, चंद्रशेखर बावनकुळेंचा थेट इशारा
Mukhyamantri Baliraja Pandhan Raste Yojana : महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ते योजना सुरू झाली आहे. या योजनेला विधानसभा स्तरावर समित्या तयार करण्यात आल्या. रस्त्याची मोजणी करणे त्याला क्रमांक देणे आणि त्यानंतर रस्त्याचे बांधकाम करणे मोजणी झाल्यानंतर बाउंड्रीला झाडे लावले जाईल. त्यामुळे रस्त्यावर अतिक्रमण होणार नाही. पण शासकीय पांदण रस्ता आहे आणि त्यावर अनेक शेतकर्यांनी अतिक्रमण केले आहे. शासकीय रस्ता अडवला किंवा त्यावर अतिक्रमण केलं तर त्या शेतकर्यांचे फार्मर आयडी आम्ही बंद करणार आहोत त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही असा थेट इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
हे शेतकर्यांनी, शेतकर्यांकरिता करायचा आहे. मागील बाजूच्या शेतकर्यांना रस्ता नसल्याने त्यांना भांडावा लागतं. त्यामुळे हे महत्त्वाचं होतं म्हणून आपल्या माध्यमातून शेतकरी वर्गाला विनंती आहे की शेत मार्गावर अतिक्रमण करू नये आणि अतिक्रमण असेल तर काढून टाकावे. जेणेकरून आम्हाला तिथे झाडे लावता येईल. रस्ता करता येईल. हायवेच्या कडेला सर्विस रोड बांधतो आहे. रेल्वेच्या कडेला सर्विस रोड बनतो आहे आणि शेतकर्यांना राईट ऑफ वे प्रकल्पाला बंधनकारक केले आहे एखाद्या शेतकर्याच्या शेतीचे दोन भाग पडले असेल तर त्याला त्या ठिकाणी रस्ता बांधून द्यायचा असा नियम आहे, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
पुणे विभागात 155 अधिकार्यांनी पदाचा दुरुपयोग केला. त्यांना अधिकार फक्त शुद्ध लेखनाचा आहे. मात्र त्यांनी 155 चा वापर करून काही तहसीलदार आणि अधिकार्यांनी यांची शेती त्यांच्या नावावर असं काम करून ठेवला आहे. एकाची शेती दुसऱ्याला दिली हा एक मोठा स्कॅन्डल पुणे विभागात आढळला आहे . जवळपास चारशे प्रकरण आढळले. चार हजार प्रकरण तपासले आहेत 36 हजार प्रकरण आहे राज्यभरामध्ये ही तपासणी आम्ही करणार आहोत.
हेही वाचा – लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! फेब्रुवारीचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात, अदिती तटकरेंची घोषणा
पुणे विभागात हि तपासणी सुरू झाली आहे हे पहिल्या टप्प्याची कारवाई आहे आणि पुढील कारवाई नंतर करू राज्यातील संपूर्ण 155 चा आढावा घेण्यात आला चुका दुरुस्त करून त्या ठिकाणी त्यांच्यावर अन्याय केला गेला ते एक मोठं कॅण्डल आहे ते फोडून काढून भ्रष्टाचार थांबवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करणार आहे. ही संख्या फार मोठी असेल कारण 155 चा दुरुपयोग करणे नियमाप्रमाणे दोषी असेल त्यांच्यावर कारवाई करू अधिकार्यांनी ज्या चूक केल्या आहे त्या दुरूस्त करण्यासाठी आम्ही टीम गठीत केल्या आहेत असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंडवा प्रकरणी कोणालाही क्लीनचीट दिलेली नाही. आमच्या अधिकाऱ्यांनी प्रचंड मेहनत करून हा अहवाल तयार केलेला आहे. आमच्या अधिकारी सुद्धा काही त्यात अडकले आहे त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. महसूल अधिकारी यांनी काय चुका केल्या आम्ही आमच्या जमिनी परत घेतले आहे प्रॉपर्टी कार्ड सरकारकडे आहे ज्या रजिस्ट्री खोट्या आहे किंवा चुकलेल्या आहे. फोरजरी करून त्या रजिस्ट्र्री केल्या. त्या रद्द करण्यासाठी सिव्हिल कोर्टात गेलो रजिस्टर रद्द करण्यासाठी सिव्हिल कोर्टात जावं लागतं. त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही त्या रजिस्ट्री रद्द करणार आहोत. काही अधिकार्यांना आम्ही बडतर्फ केले आहे, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
