हिंजवडी आयटी पार्कमधील कोंडी अखेर सुटणार! पीएमआरडीएकडून एमआयडीसीला भूसंपादनाचे निर्देश
पुणे : हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमधील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यात सरकारी लाल फितीचा अडसर अखेर दूर झाला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) आयटी पार्कमधील उड्डाणपुलासह पर्यायी रस्त्यांच्या सुमारे ६५० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी एमआयडीसीने तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिले.
हिंजवडी, माण, म्हाळुंगे आणि मारूंजी येथील प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची जबाबदारी सहा महिन्यांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आधी ‘एमआयडीसी’ आणि नंतर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) देण्यात आली. या गोंधळामुळे आयटी पार्कमधील प्रकल्प कागदावरच राहिले होते. त्यामुळे हिंजवडी आयटी पार्कमधील वाहतूककोंडीची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. म्हसे यांनी शासकीय यंत्रणा, आमदार शंकर मांडेकर आणि संबंधित शेतकऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली.
माण रस्त्यासह इतर काही महत्त्वाच्या रस्त्यासंदर्भात एमआयडीसीकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडल्याने वाहनधारकांसह नागरिकांना या मार्गावरून प्रवास करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे संबंधित मार्गादरम्यान किती शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन आवश्यक आहे, यासंबंधी तातडीने अहवाल तयार करत तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवत तातडीने भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी करून घेण्याचे निर्देश डॉ. म्हसे यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
या भूसंपादन प्रक्रियेदरसंबंधी संबंधित शेतकऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेत त्यांना नियमानुसार विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) अथवा भूसंपादनाचा मोबदला द्यावा लागणार आहे. यादरम्यान शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे निराकरण प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत करण्यात आले. आगामी काळात या भागातून ४५ मीटर रस्त्याची आखणी होणार असल्याने गावालगतची अनेक घरे बाधित होतील. त्यामुळे गाव हद्दीत ४५ मीटर ऐवजी २४ मीटरचे रस्ते करावेत, अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली.
हिंजवडी-माण मुख्य रस्त्याच्या रुंदीकरण प्रकल्प आणि जमीन भूसंपादनाशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर या बैठकीत जमिनीच्या टीडीआर प्रक्रियेतील अडचणी, भूखंडांच्या योग्य मूल्यांकनाबाबतच्या अपेक्षा, तसेच नुकसानभरपाई संदर्भातील तक्रारी यावर चर्चा करण्यात आली. रस्ते रुंदीकरण प्रकल्पाच्या प्रक्रियेमुळे कोणत्याही शेतकऱ्याला आर्थिक किंवा सामाजिक नुकसान होणार नाही, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी खात्री करूनच पुढील प्रक्रिया करावी, असे निर्देश महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिले.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
