स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

पुणे :  राज्यात विधानसभेची निवडणूक होताच वेध लागतात ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचे. गेल्या चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. यामुळे तिथे प्रशासकीय राज आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत (ABGP) चे प्रतिनिधीत्व त्यांचे पुणे विभाग प्रमुख विजय सागर यांनी अधिवक्ता सत्या मुळ्ये यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करून राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील दीर्घकाळ प्रलंबित महापालिका निवडणुका तातडीने घेण्याचे निर्देश मागितले आहेत.

यावर २२ जानेवारी रोजी सर्वाच्च न्यायालय निकाल देणार असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याची माहिती देखील मिळणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. यामुळे नागरिकांच्या अनेक नागरी समस्येबाबत तक्रारी आहेत. सुरुवातीला कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव, प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबविण्यात आल्याचे कारण देण्यात आले होते.

हेही वाचा      –      आमदार आणि आमदारांच्या लोकांना आश्रम शाळा वाटण्याचा धंदा बंद करा; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

आता काही महिन्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या शक्यता असल्याने त्या दृष्टीने राजकीय पक्षांनी तयारीला सुरूवात केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 22 जानेवारी रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी होणार आहे.

“आमच्या संस्थेला (ABGP) पुणे, पीसीएमसी, औरंगाबाद, नागपूर इत्यादी महानगरपालिकांमधील रहिवाशांकडून विविध नागरी समस्यांबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. स्थानिक पातळीवर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी गैरहजर आहेत आणि प्रशासकीय कर्मचारी लोकांचे हित लक्षात न घेता मनमानीपणे कारभार हाकत असल्याच्या तक्रारी आहेत.” असे विजय सागर यांनी सांगितले.

जनहित याचिकेवर बोलताना, ॲड मुळ्ये म्हणाले, “बहुतेक महानगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधींशिवाय आहेत. पाण्याची टंचाई, रस्ते आणि पदपथ यांसारख्या पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय अधिकारी लोकांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे.

या महापालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण – डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी

या जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा