पुणे : राज्य शासकीय कार्यालयांमधील ‘गट क’ मधील लिपिक आणि टंकलेखक पदांची भरती आता राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) होणार आहे. राज्य शासकीय कार्यालयातील लिपिकवर्गीय संवर्गातील सर्व पदे यापुढे आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून त्यासंबंधीचा शासकीय अध्यादेश बुधवारी प्रसृत करण्यात आला.
गट क मधील लिपिक आणि टंकलेखक संवर्गातील पदे यापूर्वी दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या माध्यमातून भरली जात होती. नामनिर्देशनाच्या कोटय़ातील गट ब (अराजपत्रित), गट क आणि गट ड संवर्गातील सरळ सेवा पदभरती जिल्हा, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय निवड समित्यांच्या माध्यमातून करण्यात येत होती. दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील सरळ सेवेने भरावयाची गट क मधील लिपिकवर्गीय संवर्गातील पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासन निर्णयाद्वारे विहित करण्यात आलेली कार्यपद्धती सर्व लिपिकवर्गीय पदभरतीसाठी लागू राहील. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात बृहन्मुंबई आणि बृहन्मुंबईबाहेरील लिपिक-टंकलेखक पदांची भरती करण्यात येणार आहे.
मंत्रालयातील प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या कार्यकक्षेतील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांतील गट क मधील सरळ सेवेने भरावयाच्या लिपिक आणि टंकलेखक पदांचे मागणीपत्र मागवावे. हे मागणीपत्र आयोगाकडे पाठविण्यासाठी मंत्रालय प्रशासकीय स्तरावर सहसचिव किंवा उपसचिवांची समन्वय अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी. नियुक्त प्राधिकाऱ्यांनी प्रचलित शासन निर्णय आणि कार्यपद्धतीनुसार आरक्षण निश्चित करून मागणीपत्र प्रमाणित करून मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास पाठवावे.
भरती कशी?
* मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून प्राप्त झालेल्या मागणीपत्रानुसार राज्य लोकसेवा आयोगाकडून पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेण्यात येईल.
* परीक्षेच्या अंतिम निकालाच्या आधारे उमेदवारांची शिफारस यादी उमेदवारांच्या पसंतीक्रमानुसार नियुक्ती प्राधिकारीनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येईल.
* ही यादी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे पाठविण्यात येईल.
* लिपिकवर्गीय पदे आयोगाच्या कक्षेत आणली असली तरी या पदांसाठी पूर्वी लागू असलेले आरक्षण आणि आनुषंगिक सोयी-सवलती यापुढेही लागू राहतील.
पहिल्या टप्प्यात.. आयोगाशी विचारविनिमय करून पहिल्या टप्प्यामध्ये बृहन्मुंबई आणि बृहन्मुंबईबाहेरील लिपिक-टंकलेखक पदांची भरती करण्यात येणार आहे.
गट क संवर्गातील
सर्व पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्याचा शासनाचा निर्णय स्पर्धा परीक्षांच्या आणि आयोगाच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरणारा असून, या निर्णयामुळे हुशार, गरजू आणि होतकरू उमेदवारांना पारदर्शक पद्धतीने शासन सेवेत काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. – सुनील अवताडे, सहसचिव, एमपीएससी
