‘महानंद’ला घरघर?; दुधाचा खडखडाट; उद्या मंत्रालयातील बैठकीत निर्णय अपेक्षित?
पुणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित म्हणजेच ‘महानंद’ डेअरी अखेरच्या घटका मोजत आहे. कमी दूध संकलनामुळे खर्च आवाक्याबाहेर जात असल्यामुळे ‘महानंद’ नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डला (एनडीडीबी) चालविण्यास देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. केवळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि व्यावसायिकतेच्या अभावामुळे ‘आरे’ पाठोपाठ ‘महानंद’चा नंबर लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
महानंदचे दैनदिन दूध संकलन व दूध पिशवी वाटप अकरा लाख लिटरवर गेले होते. त्यात घट होऊन ते आता फक्त २५ हजार लिटरच्या घरात आले आहे. महिन्याला कामगारांचा पगार चार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. हा पगार भागविण्याएवढी आर्थिक क्षमताही महानंदची राहिलेली नाही. राज्यातील ८५ जिल्हा आणि तालुका सहकारी दूध संघ महानंदचे सभासद आहेत. महानंद गरजेनुसार या सहकारी दूध संघाकडून दुधाची खरेदी करते. पण, खरेदी केलेल्या दुधाचे पैसे वेळवर मिळत नसल्यामुळे राज्यातील सर्वच सहकारी दूध संघांनी महानंदला दूध देणे बंद केले आहे. त्यामुळे महानंदच्या प्रकल्पांत दुधाचा खडखडाट सुरू आहे.
महानंदच्या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (तीन नोव्हेंबरर) सकाळी पुण्यातील विधान भवनात दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महानंदच्या सभासदांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला महानंद आणि एनडीडीबीचे अधिकारी उपस्थित होते. विखे यांनी सभासदांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. या बाबत गुरुवारी दहा नोव्हेंबरर रोजी मुंबईत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन महानंद चालविण्यासाठी एनडीडीबीला देण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
व्यावसायिकतेअभावी पांढरा हत्ती
एकीकडे अमूल, राजनंदिनी, हडसन आदी परराज्यातील दूध संस्था राज्यात येऊन विक्रमी दूध खरेदी करीत आहेत. कात्रज, गोकुळ सारखे सहकारी आणि चितळे सारख्या खासगी दूध संस्था फायद्यात असताना केवळ व्यावसायिकतेच्या अभावामुळे महानंदचा पांढरा हत्ती झाला आहे. १९९५-९६ मध्ये महानंदचे दूध संकलन ११ लाख लिटरवर होते. ६०० कोटींच्या मुदत ठेवी होत्या. तरीही अशी अवस्था का झाली? महानंदचे दूध संकलन घटले आहे आणि अमूल, राजनंदिनी, हडसन या परराज्यांतील दूध संस्थाचे राज्यातील संकलन वाढले आहे. महानंदचे अनेक प्रकल्प बंद पडले आहेत. एकीकडे कोटय़वधीची केलेली गुंतवणूक, त्यासाठी काढलेले कर्ज आणि व्याजाचा बोजा वाढत आहे. तर दुसरीकडे अद्ययावत यंत्रसामुग्री गंजून चालली आहे. शिवाय बंद पडलेल्या प्रकल्पांतील शेकडो कामगारांच्या पगाराचा भरुदडही महानंदला सोसावा लागत आहे.
महानंद डेअरीला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. डेअरीनेही बाजाराच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च मोठा आहे. त्यामुळे महानंदने खर्चात कपात करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. ही संस्था टिकली पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे. त्या दृष्टीने काही कालावधीसाठी ही संस्था व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे (एनडीडीबी) देण्याबाबत विचार सुरू आहे.
राधाकृष्ण विखे-पाटील, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री
