वरिष्ठ पारंपरिक महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदानासाठी बेमुदत धरणे आंदोलन

पुणे : २००१ पूर्वीच्या वरिष्ठ पारंपारिक महाविद्यालयांना १००% अनुदान मिळावे यासाठी दि.३जानेवारी पासून महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या वतीने उच्च शिक्षण संचालक पुणे कार्याल्यासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु आहे. गेली दहा दिवस आंदोलनाला सुरु करून झाली असून याबाबत प्रशासनाच्या वतीने आंदोलन कर्त्यांची कुठलीही दखल घेतलेली नाही. सरकार ने अधिकचा अंत न पाहता २००१ पूर्वीच अनुदानास पात्र असलेल्या महाविद्यालयांना २३ वर्षानंतर तरी न्याय द्यावा अशी आर्त हाक आंदोलन कर्त्यांनी प्रशासनापुढे दिली आहे.

ह्या आंदोलन दरम्यान आम्हास न्याय मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरु राहणार असल्याची माहिती समितीच्या वतीने अध्यक्ष डॉ. भाऊसाहेब झिरपे यांनी माध्यमाशी बोलताना सांगितले दरम्यान.या आंदोलनात डॉ. भाऊसाहेब झिरपे, डॉ स्वप्निल लांडगे, डॉ. शिवाजी जाधव, डॉ . विवेक साळवे,डॉ उमाकांत कदम, डॉ. सुमित वाघमारे, डॉ.एम एम आल्डआट, डॉ.खंडीझोड एस.डी, डॉ. शिवगुरु होंडकर, डॉ . रामेश्वर वाघचौरे, डॉ.लहु घोरपडे,किरण जाधव, चांगदेव खरात , डॉ राजेश खटाने डॉ.सुरेश पाटील, डॉ ज्ञानेश्वर खिलारी, चांगदेव खरात,पंढरीनाथ मते, पाटोळे बी आर. , हरीभाऊ बोरूडे, डॉ चइलवंत पीजी , डॉ संतोष जगताप, डॉ. बाळासाहेब तौर, डॉ आशा गायकवाड,आदी सहभागी आहेत.

या आंदोलनाची पार्श्वभूमी अशी की, २००१पुर्वीच्या वरिष्ठ पारंपारिक महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे या मागणीसाठी ६ फेब्रुवारी २०२३ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान सरकारने १६ ऑगस्ट ते २४ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीमध्ये सदरील महाविद्यालयांची पाचव्यांदा फेर तपासणी केली. सदरील तपासणी चे अहवाल २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मंत्रालयात देण्याचे लेखी आदेश संचालकांना देण्यात आले होते. याप्रमाणे कार्यवाही होणे अपेक्षित होते. राज्यातील सर्व उच्च शिक्षण संचालकांनी केलेल्या तपासणीचे अहवाल विभागणीहाय उच्च शिक्षण संचालक यांना दिनांक १६ नोव्हेंबर २० २३ ला प्राप्त झाले.दि२४ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत सदरील अहवाल मंत्रालयात पाठवने अपेक्षित होते. परंतु नागपूर अधिवेशनाचे कारण समोर करुन आजपर्यंत सदरील अहवाल मंत्रिमंडळासमोर जाऊ शकलेले नाहीत. दिनांक ३ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या वतीने उच्च शिक्षण संचालक पुणे कार्यालया समोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले. यामुळे उच्च शिक्षण विभाग मुंबई यांनी सर्व आधिकारी व मंत्री महोदयांची दिनांक नऊ जानेवारी रोजी उच्चस्तरीय बैठक या विषयावर घेतली या बैठकीमध्ये सदरील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश संचालक कार्यालयाला प्राप्त झालेले आहेत .

हेही वाचा – ‘न खाई भोगी तो सदा रोगी’, भोगी का साजरी करतात?

सदरील अहवाल मंत्रालयात सादर झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया अपेक्षित आहे. सदरील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्र्यांनी तसे निर्देश दिल्यामुळे याबाबत प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही गतिमान झालेले आहे. तरीही सदरील अहवाल मंत्रालयात सादर करावेत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मंत्री व अधिकारी यांची संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक बोलवावी व मागील तीन अधिवेशनामध्ये माननीय उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनाची तात्काळ पूर्तता व्हावी या मागण्यांसाठी आझाद मैदान मुंबई आणि उच्च शिक्षण संचालक पुणे यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन चालू आहे. याबाबतची कार्यवाही केल्याचे लेखी मिळेपर्यंत पुणे संचालक कार्यालय समोरील आंदोलन सुरू राहील.अशी घोषणा आंदोलन कर्त्यांनी केली आहे.