गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे रडारवर; जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

0 10,003 1 minute read

पुणे : राज्यातील गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी तसेच पुन्हा अतिक्रमणे होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या समितीने दि. 31 जानेवारीपर्यंत आढावा घेऊन कोणकोणत्या गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमणे आहेत त्याची किल्लानिहाय यादी तयार करावी. ही यादी तातडीने शासनास सादर करावी, तसेच दि.1 फेब्रुवारी ते दि.31 मे पर्यंत ही अतिक्रमणे काढून टाकावीत, अशा सूचना शासनाच्या पर्यटन विभागाने जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत.

राज्यामध्ये सद्यस्थितीत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अंतर्गत एकूण 47 केंद्र सरकार सरंक्षित किल्ले आणि पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय अंतर्गत 62 राज्य संरक्षित किल्ले आहेत. या किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करण्याकरीता व हा सांस्कृतिक वारसा सुस्थितीमध्ये ठेवण्याकरीता त्यावर अतिक्रमणे होऊ नये, यादृष्टीने दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा : महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा बुस्ट; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

काही गड किल्ल्यांवर अतिक्रमण होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येणे, वास्तुच्या सौंदर्यास, पावित्र्यास बाधा पोहोचणे आदी बाबी संभवित आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार गड किल्ल्यांवर अतिक्र्मणे दूर करण्यासाठी व पुना अतिक्र्मणे होऊ नये यासाठी शासनाने ही समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी यांच्यासह 11 सदस्यांचा समावेश असणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय पर्यटन विभागाने जारी केला आहे.

शासनाने दिलेल्या सूचना

– दि.31 जानेवारी 2025 पर्यंत अतिक्रमणे असलेल्या गडकिल्ल्यांची यादी तयार करावी

– दि.1 फेब्रुवारी ते दि.31 मे पर्यंत ही अतिक्रमणे काढून टाकावीत,

– अतिक्रमणे काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा

– अतिक्रमणे काढल्यानंतर पुन्हा अतिक्रमणे होणार नाहीत, याची दक्षता या समितीने घ्यावी