पुणे : घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्याचे काम करणाऱ्या ‘स्वच्छ’ संस्थेला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. दीर्घ मुदतीचा करार करण्याचे आश्वासन देऊनही केवळ एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन कचरावेचकांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे. महापालिकेला स्वच्छ सर्वेक्षणात मिळालेल्या यशात स्वच्छ संस्थेच्या सेवकांचा मोठा वाटा असल्याचा दावाही ‘स्वच्छ’ ने केला आहे.शहरातील नागरिकांचा घरोघरी जाऊन कचरा संकलित करण्याचा करार महापालिकेने स्वच्छ संस्थेसोबत केला आहे. ही संस्था 2015 पासून कचरा संकलित करण्याचे काम करत आहे. कचरा संकलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास रहिवासी घरांनी प्रतिमहिना 70 रुपये, व्यावसायिक आस्थापनांनी प्रतिमहिना 140 रुपये, तर झोपडपट्ट्यांमधील घरांकडून प्रतिमहिना 50 रुपये घेण्याची परवानगी आहे.
स्वच्छ संस्थेशी केलेला करार 31 डिसेंबर 2020 रोजी संपला आहे. मात्र, पर्यायी व्यवस्था किंवा कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने कचरा संकलित करण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, म्हणून ‘स्वच्छ’च्या कामास वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या दरम्यान स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेऊन एका मोठ्या कंपनीला हे काम देण्यात येणार असल्याची चर्चा चांगलीच रंगली होती. यामुळे अनेकवेळा ‘स्वच्छ’ च्या सेवकांनी महापालिकेत आंदोलन केले. सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांना व पदाधिकाऱ्यांना भेटून ‘स्वच्छ’च्या माध्यमातून शहरातील हजारो घरांचे संसार चालतात. त्यामुळे संस्थेचे काम काढण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली होती.
याशिवाय जून आणि ऑगस्टमध्ये ज्येष्ठ कामगार नेते बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली कचरावेचकांनी आंदोलनही केले. त्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांनी ‘स्वच्छ’ शिवाय पुण्यात कचरा व्यवस्थापन होऊ शकत नाही. ‘स्वच्छ’ सोबत दीर्घकालीन करार आणि कचरावेचकांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, महापालिकेच्या सोमवारी झालेल्या मुख्यसभेमध्ये संस्थेच्या कामाला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली.
