‘विरोधकांच्या कारखान्यांना मदतीपासून ठेवले वंचित’; आमदार रोहित पवारांचा आरोप
पुणे : केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील को-ऑपरेटिव्ह बँकेला दोन हजार कोटी रुपये दिले आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भेदभाव झालेला आहे. राज्य सरकारमधील घटक पक्ष्यातील नेत्यांच्या कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत देण्यात येत आहे तर विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या कारखान्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला.
रोहित पवार म्हणाले की, ‘‘अशोक पवार यांचा जो कारखाना आहे. त्या कारखान्यामध्ये ऊस घालणारे हे शेतकरी आहेत. शेतकऱ्याच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव खऱ्या अर्थाने केला गेला नाही पाहिजे. पण दुर्दैवाने भाजपचं जे सरकार आहे ते भाजपचे नेते त्या पद्धतीने भेदभाव करताना आपण सगळेजण बघू शकतो.’’
हेही वाचा – ‘सातारा शिरवळ येथे आयटी हब होणार तर पुसेगाव रस्त्यालगत औद्योगिक वसाहत’; उद्योगमंत्री उदय सामंत
केंद्र सरकारने राज्यातील सहकारी कारखान्यांना दिलेल्या दोन हजार कोटींच्या निधीत मोठा भेदभाव झाला. शेतकऱ्याच्या बाबतीत असा भेदभाव केल्याने महाराष्ट्रामध्ये लोकांनी भाजपला स्वीकारलेलं नाही. अजूनसुद्धा वेळ गेलेली नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आम्ही विनंती करू. आम्ही दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना देखील विनंती करू, असेही रोहित पवार म्हणाले.
निवडणूक होईपर्यंत महिलांना पैसे देण्याची भूमिका घेऊन नंतर हात आखडता घेऊ, अशी सरकार भूमिका असावी. जर अशा काही योजनांसाठी महिला कार्यालयात गेल्यास त्यांच्याकडून पैसे घेतले जात असतील तर भ्रष्टाचार कोणत्या पातळीला गेला आहे, हे बघावं लागेल. असे रोहित पवार यांनी नमूद केले.
राज्यात दिवसाला आठ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहे. तरीदेखील या सरकारला कुठलेही गांभीर्य दिसून येत नाही. शेतकरी, युवा तसेच कोणीही आत्महत्या केली तरी या सरकारला काहीही फरक पडत नाही, हे दुर्दैवी आहे. अमरावती जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहे. या परिसरामध्ये शेतकऱ्याच्या कुटुंबापर्यंत योजना पोहोचू दिली जात नाही. हे सरकार सामान्य लोकांचं सरकार नाही. हे फक्त मलिदा खाणाऱ्या लोकांचं सरकार आहे, असा आरोप रोहित पवार यांनी यावेळी केला.
