पुणे : रिंगरोडसाठी अजूनही सुमारे २०६ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करणे बाकी आहे. या भूसंपादनासाठी सुमारे 500 कोटींच्या निधीची आवश्यकता असून हा निधी तत्काळ देण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) केली आहे.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी “एमएसआरडीसी’ने रिंगरोडचे काम हाती घेतले आहे. पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भागांत या रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे. पश्चिम भागातील रिंगरोडसाठीच्या जमिनींचे भूसंपादन 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे. तर पूर्व भागातील रिंगरोडच्या भूसंपादनाने गती घेतली आहे. रिंगरोडसाठी १ हजार ७४० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी पूर्व भागात ४७ गावांमधून ८५८.९६ हेक्टर तर पश्चिम भागातील ३६ गावांतील ६४४.११ हेक्टर इतके क्षेत्र संपादन करण्याचे उद्दिष्ट होते.
हेही वाचा – ‘महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवणार’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
सध्या काही भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे निवाड्याच्या रकमेपैकी काही रक्कम शिल्लक आहे. मात्र, उर्वरित २०६ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यासाठी निधीची गरज आहे. त्यासाठीची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे रक्कम जमा करावी, अशी सूचनाही प्रशासनाने केल्या आहेत.
