पुणे : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गतच्या (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया राबविलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यासाठी ४५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून मान्यता मिळाली आहे.
आरटीईअंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी मोफत प्रवेश व शिक्षण देण्यात येते. प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनामार्फत करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती शासनास केली होती. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रतिपूर्तीसाठी १७३ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यातील ६९ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी यापूर्वीच वितरीत करण्यात आला असून, आता उर्वरित निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – चिखली-मोशी-चऱ्होली पिंपरी-चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनतर्फे ‘‘महासंमेलन’’
सन २०२२-२३ आणि सन २०२३-२४ या वर्षांच्या प्रतिपूर्तीसाठी प्राधान्याने निधी वितरित होणार आहे. शैक्षणिक शूल्काची प्रतिपूर्ती करताना विविध बाबींची पडताळणी करण्यात येणार आहे. इयत्ती पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर करणे आवश्यक आहे. शाळांनी शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर नोंद करणे बंधनकारक आहे. शाळेने आरटीईची मान्यताप्राप्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असून, ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने शाळेत प्रवेश मिळालेला विद्यार्थी संबंधित शाळेतच शिकत असल्याची खात्री सरल व आरटीई पोर्टलवरून करावी.
सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल पोर्टलवर नोंदविलेले असावे, केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरून प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी फक्त २५ टक्के संख्या ही प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे.
