हवेली सह-दुय्यम निबंधकाची सखोल चाैकशी करुन बडतर्फ करा; ग्राहक हक्क संघर्ष समितीची मागणी

पुणे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांना पत्र, उच्च न्यायालय याचिका दाखल करणार

पुणे|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील भोसरी, दिघी, मोशी आणि वडमुखवाडी या परिसरात संरक्षण विभागाचा ‘नो डेव्हलमेंट झोन’ (रेडझोन) आहे. त्या भागात मनपाची परवानगी न घेता भूखंडाची विभागणी करत त्या मिळकतीचे खरेदी-विक्री व्यवहार हवेली सह-दुय्यम निबंधक – 14 कार्यालयात सर्रासपणे सुरु आहेत. त्यामुळे सदरील सह-दुय्यम निबंधकाची खातेनिहाय चाैकशी बसवून त्यांना बडतर्फ करा, अशी पिंपरी-चिंचवड ग्राहक हक्क संघर्ष समितीने केली आहे.

यासंर्दभात पुणे येथील नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांना पत्र देवून सखोल चाैकशी करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. त्या तक्रारी पत्रात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेची परवानगी न घेता भूखंड मालक सदर जागेची अनधिकृत उपविभागणी करत आहेत. सदर उपविभागणी करताना विकसक अंतर्गत कच्चे रस्ते करणे, जागेस कंपाऊंड करणे आदी कामे करत आहेत.

त्या अनधिकृत जागेची उपविभागणी ही त्या-त्या विकसकाने विक्री करण्याच्या हेतूने केलेली आहे. परंतू, सदरी जागा संरक्षण विभागाने ‘नो डेव्हलमेंट झोन’ (रेडझोन) बाधीत क्षेत्रामध्ये आहे. त्याठिकाणी बांधकाम होवू शकत नाही. तसेच महापालिकेच्या कोणत्याही पायाभूत सोयी-सुविधा देता येत नाहीत. तरीही नागरिकांनी एक ते दोन गुंठे असे प्लाॅट खरेदी केल्याने त्याची फसवणूक होवू लागली आहे.

हवेली-14 चे सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे रजिस्ट्रार यांनी गेल्या तीन-चार वर्षापासून रेडझोनमधील जागेचे खरेदी विक्रीचे व्यवहाराचे कागदपत्रे नोंदवून घेत आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी पुण्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक अधिका-यांनासह सह दुय्यम निबंधक वर्ग 2 हवेली नंबर 1 ते 27 पुणे शहर यांच्या माहितीस्तव पत्र दिले आहे.

महापालिका कार्यक्षेत्रातील संरक्षण विभागाने रेडझोन बाधित भुखंडाचे व त्यावरील बांधकामाचे खरेदी विक्री व्यवहार बंद करावेत, असे पत्रात नमुद केले असून त्या पत्राची गांर्भियाने दखल घेवून तात्काळ अमंलबजावणी करावी, अशा सुचना केल्या आहेत. त्यावर हवेली 14 सह-दुय्यम निबंधक कार्यालयातील रजिस्ट्रार यांनी कोणतीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे गेल्या चार वर्षापासून खरेदी विक्री व्यवहारांच्या कागदपत्रांची खातेनिहाय चाैकशी करुन त्याच्यावर गुन्हा दाखल करावा, त्यांना बडतर्फ करावे, अन्यथा आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करु, असे ग्राहक हक्क संघर्ष समिती पिंपरी चिंचवडचे अध्यक्ष अमोल उबाळे यांनी म्हटले आहे.