- महापालिका मुख्यसभेचा ठराव नामंजूर
पुणे – शहरात होणारी वाढ, बांधकामे लक्षात घेता विकास शुल्क दुप्पटीने वाढवण्याचा महापालिका मुख्यसभेने मंजूर करून राज्यसरकारकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवलेला ठराव, राज्यसरकारने नामंजूर केला आहे. ही बाब अयोग्य असून, त्याची अंमलबजावणी करू नये, असे राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून आलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. अवर सचिव रा. म. पवार यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश पारित करण्यात आला आहे.
राज्याच्या प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 124 मधील सुधारणांच्या अनुषंगाने महापालिकेने 27 जून 2017 रोजी ठराव करून विकास शुल्क दुप्पटीने वाढवण्याची कार्यवाही पूर्वलक्षी प्रभावाने केली आहे. (21 ऑगस्ट 2015 च्या ठरावानुसार) ही बाब अयोग्य आहे, असे आदेशात नमूद केले आहे.
एक किंवा अधिक महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प हाती घेण्याचा आपला इरादा जाहीर केला असेल, अशा नियोजन प्राधिकारणाच्या क्षेत्रात विकास शुल्क दुप्पट दराने वसूल करावे असे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. हा अधिनियम 21 ऑगस्ट 2015 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मात्र या नियमात अजून पुणे महापालिका बसत नाही. त्यामुळे हा नियम पुणे महापालिकेला लागू होत नाही.
एखाद्या नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात “महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प’ राबवण्यासाठी राज्य सरकारने याबाबत इरादा अधिसूचनेद्वारे जाहीर केल्यानंतर लागू करायचा आहे. पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रातील मेट्रो रेल प्रकल्पाला गरजेचा नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून राज्यसरकारकडील 10 मे 2018 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार घोषित करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ती विचारात घेऊन महापालिकेने पुढील कार्यवाही करावी, असे या आदेशात म्हटले आहे.
चे काम आधीच सुरू झाले आहे. मुख्यसभेची मंजुरी या वर्षात झाली असली, तरी मुख्यसभा मंजुरी देईल या विश्‍वासावर ज्या विकसकांकडून हे जादाचे म्हणजे दुप्पट विकसनशुल्क घेण्यात आले आहे, त्यांना ते पैसे परत करता येणार नाहीत. मात्र त्यांच्या पुढील प्रकल्पातील टीडीआर अथवा प्रीमियममधून ते शुल्क “ऍडजेस्ट’ करण्यात येईल.
– प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, मनपा.
