राष्ट्रवादीशी बंडखोरी, मोहिते-पाटील गटातील सहा जिल्हा परिषद सदस्यांना तात्पुरता दिलासा
![In the presence of Sharad Pawar in Solapur, the NCP is in turmoil](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2020/06/ncp1.jpg)
सोलापूर –
सोलापूर : राष्ट्रवादीशी बंडखोरी करणाऱ्या मोहिते-पाटील गटातील सहा सदस्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असल्याने जिल्हाधिकारी स्तरावरील प्रकरण थांबवण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीत सदस्यांनी राष्ट्रवादीविरोधात बंडखोरी केली होती.
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराविरोधात बंडखोरी करणाऱ्या माळशिरस तालुक्यातील मोहिते पाटील गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्यांची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मंगळवारी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समोर झाली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी होती. मात्र सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असल्याने जिल्हाधिकारी स्तरावरील सुनावणी थांबवण्याची मागणी मोहिते-पाटील गटाने केली होती. मोहिते-पाटील गटाचा युक्तिवाद जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी मान्य केला आणि सुनावणीची पुढची तारीख दिली.
काय आहे प्रकरण?
माळशिरस तालुक्यातील मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांना अपात्र करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते बळीराम साठे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांच्याकडे सुनावणी सुरु असताना हा विषय उच्च न्यायालयात गेला होता.
सहा सदस्यांना त्यावेळीही तात्पुरता दिलासा मिळाला होता, तरी उच्च न्यायालयाने हा विषय पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवला. माळशिरस तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्य स्वरुपाराणी मोहिते-पाटील, शितला देवी मोहिते-पाटील, अरुण तोडकर, मंगल वाघमोडे, सुनंदा फुले आणि गणेश पाटील या सदस्यांनी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीविरोधात बंडखोरी केली होती.
काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सदस्य फोडून भाजप आणि मोहिते पाटील गटाने थेट आपला अध्यक्ष जिल्हा परिषदेवर बसवला होता. मोहिते पाटील गटाचे अनिरुद्ध कांबळे अध्यक्षपदी विराजमान झाले, तर औताडे गटाचे दिलीप चव्हाण उपाध्यक्ष झाले. बंडखोर सदस्यांना अपात्र करण्याची मागणी राष्ट्रवादी पक्षाकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे या सदस्यांच्या संदर्भातली सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात झाली. जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच सदस्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला.