पुणे | महाईन्यूज
जिल्हा परिषदेच्या आगामी आर्थिक वर्षाच्या (२०२०-२१) अर्थसंकल्पात सुमारे ५० कोटी रुपयांची घट होणार आहे. पुणे शहरालगतची श्रीमंत गावे पालिकेत समाविष्ट झाल्याने जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात घट झाली आहे. त्यामुळे या आधी मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या तुलनेत यंदापासून कपात होणार आहे. याचा थेट परिणाम अर्थसंकल्पावर होणार आहे. परिणामी, आगामी बजेट हे सव्वादोनशे कोटींच्या आसपास असणार आहे. या वृत्ताला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही दुजोरा दिला आहे.
चालू आर्थिक वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प पावणेतीनशे कोटी रुपयांचा आहे. मागील पाच वर्षांपासून सातत्याने तो दरवर्षी याच रेंजमध्ये असतो. मात्र, आता ११ गावे पालिकेत समाविष्ट झाल्याने या गावांमधील खरेदी-विक्री व्यवहारातून मिळणारी मुद्रांक शुल्काची रक्कम यापुढे जिल्हा परिषदेला मिळणार नाही. देशातील सर्वाधिक बजेट असणारी आणि सर्वाधिक श्रीमंत म्हणून पुणे जिल्हा परिषद ओळखली जाते. अर्थसंकल्प हा पूर्णपणे मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी मिळणाऱ्या रकमेवर अवलंबून असतो. कारण, शहर व जिल्ह्यातील विविध मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधून राज्य सरकारला मिळणाऱ्या एकूण मुद्रांक शुल्कापैकी १ टक्का शुल्क हे जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळत असते. या एक टक्‍क्‍यापोटी मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातील निम्मी रक्कम ही जिल्हा परिषद आणि उर्वरित रक्कम ही ग्रामपंचायतींना मिळत असते.
