- मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक, मार्ग काढण्याच्या आश्‍वासनानंतर निर्णय
पुणे – धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी)मध्ये समावेश करावा, या मागणीसाठी धनगर समाज आरक्षण कृती समितीच्या वतीने शुक्रवारी (दि.24) पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. परंतु, आरक्षणाबाबत येत्या 27 ऑगस्टला मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत समिती सदस्यांबरोबर चर्चा करून, मार्ग काढण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आले. त्यानंतर कृती समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील मोर्चा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती समिती सदस्य विश्वासराव देवकाते यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
धनगर समाज आरक्षण कृती समितीच्या वतीने आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी विधानभवन आणि जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यासाठी जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने धनगर समाज बांधव दाखल झाले होते. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खासगी सचिव दिलीप राजूरकर यांनी समिती सदस्यांशी दुरध्वनीवरून संपर्क साधून, मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सकारात्मक चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. त्यामुळे नियोजीत मोर्चा स्थगित करण्यात आला. त्यानंतर समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जावून जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करावा, सोलापूर विद्यापीठाला राजमाता पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव द्यावे, धनगर आरक्षणासाठी आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत, समांतर आरक्षणाचे शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात सुधारणा करावी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गामधून एमपीएससीच्या परीक्षा देण्यासाठी पूर्वीच्याच सवलती कायम ठेवाव्यात, या धनगर समाजाच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
“समाजबांधवांनी शांततेच्या मार्गाने लढा द्यावा’
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या कार्यालयात काही लोकांनी तोडफोड केली आहे. ही बाब चुकीची असून समाजबांधवांनी शांततेच्या मार्गाने आरक्षणाचा लढा द्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते यांनी केले आहे. तसेच, धनगर समाज बांधव अद्यापही आरक्षणापासून वंचित राहीला आहे. समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय शेळी, मेंढी पालन, घोंगडी विणकाम असून या तुटपुंज्या व्यवसायावर उदरनिर्वाह करत आहे. त्यामुळे शासनाने त्वरीत यावर ठोस निर्णय घेऊन समाजाला आरक्षण द्यावे, असे देवकाते यांनी सांगितले.
