पुणे: केंद्र सरकारच्या तातडीने लागू करण्यात आलेल्या कांदा निर्यात बंदीवर शेतक-यांमधून नाराजीचा सूर दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अचानक निर्णय घेतला आणि कांदा निर्यात बंद केलेली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने कांदा निर्यात बंदी बाबत एक पत्रकही प्रसिद्ध केलेले आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम महाराष्ट्र आणि देशातील एकूणच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर झालेला आहे. निर्यातबंदी थांबविल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित केला जाणा-या कांद्याचा साठा कसा व कुठे करायचा असा प्रश्न नाशिकचे शेतकरी विचारत आहे. तर दुसरीकडे सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केलेली आहे.
तर ‘निर्यात होणाऱ्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे व आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलेलो आहोत. पण केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो’ असे राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते शरद पवार यांनी म्हटलेले आहे. या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता बळावते आहे. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळेल त्यामुळे या बंदीबाबत केंद्र सरकारने फेरविचार करावा अशी मागणी पवारांनी पियुष गोयल यांना केलेली आहे.
