कचरा निविदा प्रक्रियेसह अधिका-यांची चौकशी करा- मारुती भापकर
पिंपरी- महापालिका क्षेत्रातील कचरा गोळा करणे व मोशी येथील कचरा डेपो येथे वाहतूक करुन डपिंग करणेबाबत राबविलेल्या निविदा प्रक्रीयेची चौकशी करणा-या राज्य सरकारच्या अधिका-यांची व संपूर्ण निविदा प्रक्रीयेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे.
यासंदर्भात भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, महापालिका क्षेत्रातील कचरा गोळा करून मोशी कचरा डेपो येथे वाहतूक करुन डंपिंग करण्याच्या कामाची निविदा प्रसिध्द केली. या कामाकरिता संपूर्ण शहरासाठी दोनच ठेकेदारांना आठ वर्षाच्या मुदतीसाठी नेमण्याचा निर्णय घेतला. शहराच्या दक्षिण भागासाठी ए. जी. एन्व्हायरो इन्फ्रा प्रोजेक्टस या ठेकेदारास २८ कोटी ५२ लाख तर उत्तर भागासाठी बीव्हीजी इंडिया या ठेकेदारास २७ कोटी ९० लाखांची निविदा मंजूर केली. या दोन्ही ठेकेदारांनी पदाधिका-यांशी संगनमत करुन स्वताच्या सोईच्या अटी शर्ती लावल्या. संगनमताने निविदा भरल्या.
सामाजिक संघटना व विरोधी पक्षातील अनेक लोकांनी आयुक्त व राज्य सरकारकडे याबाबत तक्रारी केल्या. दरम्यान, स्थायी समितीने वरील दोन्हीही निविदा रद्द करुन दोन विभागांमध्ये काम देण्याऐवजी आठ विभागांमध्ये हे काम देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, नगर विकासाच्या महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कक्षाच्या तज्ञ्ज्ञांनी सदरची निविदा प्रक्रीया योग्यच असल्याचा चौकशी अहवाल राज्य सरकार व आयुक्त यांना दिला आहे. पालिकेतील पदाधिका-यांनी संबंधित राज्य सरकारच्या अधिका-यांना मॅनेज करुन क्लीनचिट दिली आहे. यात आपली दिशाभूल केली आहे. निविदाप्रक्रीयेला क्लीनचीट देणारे राज्य सरकारचे अधिकारी व संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची न्यायालयीन चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी भापकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.