मुख्यमंत्र्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव, गोपीचंद पडाळकर आक्रमक

मुंबई – मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाल्याने राज्यातील राजकारण तापलं आहे. विरोधक आणि मराठा समाजातील नेत्यांकडून राज्य सरकारला टार्गेट केलं जातंय. आता ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नतीतील आरक्षणावरून सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या प्रकरणी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव दिला आहे. ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि प्रशासनाविरोधात हा हक्कभंगाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. अनुसुचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण कायदा 29 जानेवारी 2004 रोजी अंमलात आला. कलम 5 (1) मध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण पदोन्नतीच्या सर्व टप्यात लागू असेल अशी तरदूत करण्यात आली. हा कायदा अंमलात येऊनही ओ.बी.सी प्रवर्गाला कायद्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळाले नाही. या कायद्यावर उच्च न्यायलयात स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु सन 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अधिनियमावरील स्थगिती उठवली. तथापि, शासनाने ओ.बी.सींना पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे जाणिवपूर्वक टाळले. आज पावतो वेळोवळी सदस्यांनी ओबीसीमधील पदोन्नती आरक्षणाबद्दल मुद्दा उपस्थित केला पण शासनाने आश्वासनच दिले आणि पूर्तता न करता सभागृहाची दिशाभूल केली, असं पडळकर यांनी म्हटलं आहे.

आरक्षण लागू करणे हे शासनाचे संवैधानिक कर्तव्य होते. तथापि, शासनाने आपले संवैधानिक कर्तव्य न बजावता ओ.बी.सीसाठी पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे जाणिवपूर्वक टाळले. ही भारतीय राज्यघटनेची पायमल्ली आहे. विधीमंडळाने पारित केलेला कायदा अंमलात आणण्याची घटनात्मक जबाबदारी शासनावर असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून संवैधानिक कर्तव्य टाळले आहे. हा विधानसभेचा विशेषाधिकार भंग व अवमान आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

त्यानुसार पडळकर यांनी भारतीय संविधानातील संविधानातील अनु.194 आणि विधानसभा 283 व 274 अन्वये विधान परिषदेचा विषेधाधिकार भंग व अवमान झाल्याची बाब लक्षात आणून दिली आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री, इतर मागारवर्ग कल्याण विभाग व मुख्यसचिव, सा.प्र.वि, अप्पर मुख्य सचिव, सा.प्र.वि, प्रधआन सचिव, इतर मागासवर्ग कल्याण विभाग यांचे विरूद्ध विशेषधिकार भंग व अवमानाची सूचना आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे केली आहे.