नाराज आमदारांना मिळणार दिलासा? महायुतीमध्ये महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला

मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने जोरदार तयारी केली असून महायुतीच्या महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युला अखेर निश्चित करण्यात आला आहे. महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत या फॉर्म्युलावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महायुतीने तयारी सुरु केली असून नाराज आमदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी महामंडळांचे वाटप करण्याचे ठरवले आहे. महामंडळाच्या महत्त्वानुसार, अ, ब, क वर्गवारी करण्यात आली आहे. सर्वाधिक आमदार असल्याने भाजपच्या वाट्याला ४८ टक्के पदे येतील. तर शिवसेनेच्या वाट्याला २९ टक्के, तर राष्ट्रवादीला २३ टक्के महामंडळ मिळणार आहेत. राज्यात एकूण १३८ महामंडळांमध्ये ७८५ सदस्य संख्या आहे.
हेही वाचा – ‘आलमट्टी धरण उंचीवाढीला विरोधाची महाराष्ट्राची भूमिका ठामपणे मांडणार’; जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
हायुतीच्या समन्वय समितीमध्ये महामंडळ वाटपाची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या आमदारांना मंत्रीपद मिळाले नाही, त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना महामंडळ अध्यक्षपदावर नियुक्त करण्यात येणार आहे.
महायुतीमधील तिन्ही पक्षांच्या नाराज आमदारांनी आता महामंडळ अध्यक्षपदासाठी लॉबिंग सुरू केले आहे. या वाटपामुळे पक्षांतर्गत असंतोष कमी होऊन आगामी निवडणुकांमध्ये महायुतीला फायदा होण्याची शक्यता आहे.
महामंडळांवरील नियुक्त्या हा सत्तावाटपाचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो, ज्यामुळे पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांना आणि आमदारांना योग्य स्थान मिळते. यामुळे पक्षाची संघटनात्मक बांधणी मजबूत होण्यास मदत होईल असेदेखील सांगण्यात येत आहे.