To The Point : नैसर्गिक आपत्तीत राजकारण करणाऱ्यांना आत्मचिंतनाची गरज!

मोशी कचरा डेपोवरील दुर्घटना ही केवळ एका डेपोवरील अपघात नाही; ती पिंपरी-चिंचवड शहराच्या कचरा व्यवस्थापनातील अनेक वर्षांच्या त्रुटींचे विदारक वास्तव समोर आणणारी घटना आहे. या दुर्घटनेत निष्पाप कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, अनेक कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आणि संपूर्ण शहराच्या कचरा व्यवस्थापनाची साखळी विस्कळीत झाली. अशा वेळी सर्वप्रथम प्राधान्य असायला हवे ते बचावकार्य, मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय, जखमींना मदत आणि भविष्यात अशी दुर्घटना पुन्हा घडू नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना. मात्र, दुर्दैवाने या घटनेनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना अधिक ऊत आल्याचे दिसून आले.

लोकशाहीत प्रशासनाला प्रश्न विचारणे हे विरोधकांचे कर्तव्य आहे आणि उत्तर देणे ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे. परंतु प्रत्येक नैसर्गिक आपत्ती किंवा दुर्घटनेला केवळ राजकीय फायद्या-तोट्याच्या चष्म्यातून पाहिले गेले, तर मूळ प्रश्न कायम बाजूलाच राहतात. मोशी दुर्घटनेतही तेच घडताना दिसत आहे. दोषारोप झाले, पत्रकार परिषदांचे सत्र झाले, निवेदने दिली गेली; पण शहराला या अवस्थेत आणणाऱ्या दीर्घकालीन नियोजनाच्या अपयशावर फारशी चर्चा होत नाही.

आज मोशी कचरा डेपोवरील कामकाज विस्कळीत होताच संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरातील कचरा व्यवस्थापन अक्षरशः कोलमडले आहे. अनेक भागांत घराघरांतून कचरा उचलला गेला नाही. रस्ते, चौक, सोसायट्यांबाहेर आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याचे ढिग साचले. दुर्गंधी, मोकाट जनावरांचा वावर आणि संभाव्य साथीच्या रोगांचा धोका निर्माण झाला. एका डेपोवरील अडचणीमुळे संपूर्ण शहर ठप्प होत असेल, तर हे केवळ दुर्घटनेचे नव्हे, तर व्यवस्थेच्या कमकुवतपणाचे लक्षण आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, मोशी डेपो बंद पडताच महापालिकेला शहरातील अनेक ठिकाणी तात्पुरते कचरा साठवण्याची वेळ आली. कासारवाडी येथील कलासागर परिसर, कासारवाडी एसटीपी, पुनावळे येथील डी. वाय. पाटील पार्किंग, किवळे आदर्शनगर ट्रान्सफर स्टेशन, काळेवाडीतील एम्पायर ब्रिजखालील जागा, वाकडमधील कस्पटेवस्ती, पिंपळे गुरव नदीपात्र परिसर, नेहरूनगर पार्किंग, मोशी टोलनाका, भोसरी एमआयडीसी तसेच संविधान चौक संकलन केंद्र अशा अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढिग साठवले जात आहेत. म्हणजेच, मोशी डेपोवरील दुर्घटनेचा फटका आता शहराच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला आहे.

विशेष म्हणजे, यापैकी अनेक ठिकाणे दाट लोकवस्तीच्या मध्यभागी किंवा निवासी परिसरालगत आहेत. त्यामुळे ज्या नेत्यांनी मोशी दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय भूमिका घेतल्या, त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये किंवा परिसरातही कचरा साठवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ मोशीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो संपूर्ण शहराचा झाला आहे.

यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते—शहराचा संपूर्ण कचरा एका डेपोवर अवलंबून ठेवण्याचा निर्णय वर्षानुवर्षे कायम राहिला. पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत गेली, दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण वाढत गेले; मात्र त्यानुसार विकेंद्रित कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, बायोगॅस प्रकल्प, कंपोस्टिंग केंद्रे, आधुनिक ट्रान्सफर स्टेशन आणि आपत्कालीन पर्यायी व्यवस्था उभारण्याकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले गेले नाही.

गेल्या २५ ते ३० वर्षांत महापालिकेत विविध राजकीय पक्ष सत्तेत आले. अनेक लोकप्रतिनिधी निवडून आले, अनेक प्रशासकीय अधिकारी बदलले. त्यामुळे आजची परिस्थिती ही केवळ एका पक्षाची किंवा एका कालखंडाची चूक आहे, असे म्हणणे वास्तवाला धरून ठरणार नाही. ही दीर्घकाळ साचत गेलेल्या धोरणात्मक आणि प्रशासकीय अपयशाची परिणती आहे. त्यामुळे केवळ आजच्या सत्ताधाऱ्यांवर किंवा विरोधकांवर बोट दाखवून हा प्रश्न सुटणार नाही.

अर्थात, याचा अर्थ प्रशासनाची जबाबदारी संपते असेही नाही. दुर्घटना का घडली? सुरक्षा उपाय पुरेसे होते का? जोखीम व्यवस्थापनात त्रुटी होत्या का? संबंधित अधिकारी, कंत्राटदार किंवा जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई झाली पाहिजे. निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. परंतु त्याचबरोबर शहराला एका डेपोवर अवलंबून ठेवणारी व्यवस्था कशी तयार झाली, याचाही तितकाच गंभीर आढावा घेणे गरजेचे आहे.

मोशी दुर्घटनेने एक महत्त्वाचा धडा दिला आहे. पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या महानगराला आता केंद्रीकृत नव्हे, तर विकेंद्रित आणि वैज्ञानिक कचरा व्यवस्थापनाची गरज आहे. प्रत्येक प्रभागात स्थानिक प्रक्रिया केंद्रे, ओल्या कचऱ्यावर जागेवरच प्रक्रिया, सुक्या कचऱ्याचे प्रभावी वर्गीकरण, लेगसी कचऱ्याचे निर्मूलन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आपत्कालीन पर्यायी व्यवस्था उभारल्याशिवाय अशा संकटांपासून शहराची सुटका होणार नाही.

नैसर्गिक आपत्ती कोणाच्याही हातात नसते. मात्र त्या आपत्तीचा राजकीय फायदा करून घेण्याची घाई आणि दीर्घकालीन उपायांकडे दुर्लक्ष करण्याची सवय निश्चितच आपल्या हातात असते. आज गरज आहे ती आरोप-प्रत्यारोपांची नाही, तर आत्मचिंतनाची. शहराच्या भविष्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि तज्ज्ञांनी एकत्र बसून शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

कारण आज प्रश्न फक्त मोशी डेपोचा नाही; प्रश्न आहे संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यातील कचरा व्यवस्थापनाचा. दोषारोपांपेक्षा आत्मचिंतन मोठे, राजकारणापेक्षा शहराचे हित मोठे आणि प्रतिक्रियेपेक्षा दीर्घकालीन नियोजन अधिक महत्त्वाचे आहे. मोशी दुर्घटनेतून मिळणारा हाच खरा धडा आहे.