To The Point : मोशी दुर्घटना, महेश लांडगे आणि पिंपरी-चिंचवडचे राजकारण; प्रश्न व्यक्तीचा की व्यवस्थेचा?
नऊ निष्पाप मृत्यूंनंतर राजकीय वातावरण निर्मिती; चौकशीपूर्वी ‘मीडिया ट्रायल’ की सत्याचा शोध?
पिंपरी-चिंचवड शहरात कोणतीही मोठी राजकीय, सामाजिक किंवा प्रशासकीय घडामोड घडली की, चर्चेच्या केंद्रस्थानी आमदार महेश लांडगे असतात. २०१९ आणि २०२४ च्या विधानसभा निवडणुका, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचा पूर्णाकृती ‘स्टॅच्यू ऑफ हिंदुभूषण’ प्रकल्प, शहरातील विकासकामांवरील श्रेयवाद किंवा महापालिका निवडणूक-२०२६ची रणधुमाळी—प्रत्येक वेळी महेश लांडगे हेच राजकीय लक्ष्य ठरले आहेत, हा गेल्या काही वर्षांचा अनुभव आहे. मोशी येथील दुर्दैवी दुर्घटनेनंतरही हे चित्र बदललेले दिसले नाही. नऊ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला, अनेक कुटुंबांचा आधार हरपला, संपूर्ण शहर शोकसागरात बुडाले. मात्र, बचावकार्य सुरू असतानाच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली.
मोशी दुर्घटनेबाबत चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच काही राजकीय नेत्यांनी आमदार महेश लांडगे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर थेट अथवा अप्रत्यक्ष आर्थिक हितसंबंधांचे आरोप करण्यास सुरुवात केली. लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; परंतु, आरोपांना पुराव्यांची जोड असणेही तेवढेच आवश्यक आहे. जर कोणाकडे ठोस दस्तऐवज असतील, तर ते चौकशी यंत्रणांसमोर आणि जनतेसमोर मांडले जावेत. अन्यथा, केवळ राजकीय असुयेच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवणे म्हणजे बौद्धीक दिवाळखोरी म्हणावी लागेल.
दुसरीकडे, २०१७ नंतर शहरात अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती मिळाल्याचे दिसते. मग, भामा-आसखेड पाणी योजना, पवना बंद पाइपलाइन, मोशी हॉस्पिटल, आयआयएम, वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प, बायोमायनिंग, ३७५ बायोगॅस प्रकल्प आणि ५० टीपीडी हॉटेल वेस्ट-टू-बायोगॅस प्रकल्प यांचा त्यात समावेश आहे. आता या सर्व प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया, इस्टिमेट कमिटी, टेंडर कमिटी, स्थायी समिती आणि महासभेची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकल्पात अनियमितता झाल्याचा आरोप असेल, तर त्याची चौकशी झालीच पाहिजे; पण चौकशीपूर्वी निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, असा नतद्रष्टपणा काही कथित माध्यमकर्मी हेतूपुरस्सर करीत असून, पिंपरी-चिंचवडमधील राजकीय वातावरण भडकावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
या सगळ्या गदारोळात आणखी एक मुद्दा समोर येत आहे. ५० टीपीडी हॉटेल वेस्ट-टू-बायोगॅस प्रकल्पाबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगू लागली आहे. हा प्रकल्प डीएम (DM) कंपनीकडे असल्याचा दावा केला जात असून, या संदर्भात भाऊसाहेब भोईर यांचा संबंध आहे, अशीही चर्चा आहे. जर एका बाजूला महेश लांडगे यांच्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात असतील, तर दुसऱ्या बाजूला ५० टीपीडी प्रकल्पाची मालकी, भागीदारी आणि संबंधित हितसंबंध यांची माहितीही जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. लोकशाहीत प्रश्न विचारताना सर्वांसाठी समान निकष असणे गरजेचे आहे.
या निमित्ताने आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो—मोशी कचरा डेपोचा प्रश्न नेमका किती जुना आहे?
१९८२ पासून शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न अस्तित्वात आहे. चार दशकांमध्ये अनेक सत्ताधारी आले आणि गेले. शहराची लोकसंख्या वाढली, कचऱ्याचे प्रमाण वाढले; पण दीर्घकालीन आणि वैज्ञानिक उपाययोजनांचे नियोजन कितपत झाले? गेल्या ३० ते ४० वर्षांत या प्रश्नावर कोणत्या ठोस उपाययोजना राबविण्यात आल्या? हा प्रश्नही तेवढ्याच ताकदीने विचारला जाणे आवश्यक आहे.
मोशी दुर्घटना ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती होती की, त्यामागे व्यवस्थेतील काही त्रुटी होत्या? अतिवृष्टीमुळे ही घटना घडली असेल, तर आपत्ती व्यवस्थापनाची तयारी पुरेशी होती का? कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याबाबत कोणत्या सूचना देण्यात आल्या होत्या? संबंधित यंत्रणांनी वेळेत उपाययोजना केल्या होत्या का?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे चौकशीतून समोर येतील.
मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे—या दुर्घटनेत नऊ जणांचा जीव गेला आहे. त्यामुळे हा विषय कोणाला राजकीयदृष्ट्या संपवण्याचा किंवा कोणाला क्लीन चिट देण्याचा नाही. हा विषय आहे सत्य शोधण्याचा, जबाबदारी निश्चित करण्याचा आणि मृतांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देण्याचा.
‘महाईन्यूज’ची भूमिका स्पष्ट आहे—कोणतेही नाव कितीही मोठे असो, चौकशीत दोषी आढळल्यास कारवाई झालीच पाहिजे. पण चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरवणेही तितकेच चुकीचे आहे. कारण, पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर एका व्यक्तीमध्ये शोधण्यापेक्षा, संपूर्ण व्यवस्थेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होणे अधिक आवश्यक आहे.
साधे आणि सरळ प्रश्न :
1.महेश लांडगे किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांवर करण्यात येणाऱ्या आरोपांचे दस्तऐवजी पुरावे जनतेसमोर मांडले जातील का?
2. ५० टीपीडी हॉटेल वेस्ट-टू-बायोगॅस प्रकल्पाची मालकी आणि त्यामागील हितसंबंध सार्वजनिक केले जाणार का?
3. भाऊसाहेब भोईर यांचे नाव एका कंपनीशी संबंधित असल्याची चर्चा आहे, त्यासंदर्भातील ठोस पुरावे आहेत का?
4. मोशी कचरा प्रश्नावर १९८२ ते २०१७ या काळात कोणत्या दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात आल्या का?
5. मोशी दुर्घटनेची उच्चस्तरीय आणि वेळबद्ध चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाणार का?
To The Point : लोकशाहीत प्रश्न सर्वांना विचारले गेले पाहिजेत; पण त्यांची उत्तरेही पुराव्यांच्या आधारेच मिळाली पाहिजेत.
