To The Point : राजकीय बांधकाम व्यावसायिकांच्या दुटप्पीपणामुळेच सोसायटीधारकांवर ‘‘पाणी संकट’’

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवडमधील सोसायटीधारकांना भेडसावणारा पाणी प्रश्न हा शहरातील राजकीय पटलावरील कळीचा मुद्दा ठरला आहे. राजकीय बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानीमुळे सोसायटीधारक त्रस्त असून, आता आगामी निवडणुकीत त्याचा राजकीय फायदा घेण्याची चढाओढ सध्या पहायला मिळत आहे. 

‘‘आंद्रा, भामा आसखेड प्रकल्पातून पाणी पुरवठा सुरू होत नाही.  तोपर्यंत संबंधित गृहप्रकल्पामध्ये पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकाची राहील’’ असा करारनामा केलेला असतानासुद्धा चऱ्होली आणि परिसरातील सोसायटींमध्ये पाणी समस्या दिसून येते. याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न पिंपरी-चिंचवडकरांना पडला असेल. कारण, विधानसभा निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेले एक अभ्यासू नेते सोशल मीडियावर पाणी पुरवठ्यावरुन राजकीय  ‘‘FAKE NARRATIVE’’ करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 

आंद्रा-भामा प्रकल्पाचे पाणी शहरात दाखल होईपर्यंत बांधकाम व्यावसायिकाने पाणी पुरवठा करणे बंधनकारक असताना बांधकाम व्यावसायिक सदनिकाधारकांसोबत ॲग्रीमेंट करताना ‘‘पाण्याचा खर्च सदनिकाधारक करतील’’ अशी मेक मारुन ठेवतात आणि इथेच सदनिकाधारक फसतात. याबाबत सोसायटी फेडरेशनने आवाज उठवला होता. किंबहूना, ‘‘महानगरपालिकेसोबत केलेल्या कराराप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिकाने सोसायटीला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी घ्यावी’’ याबाबत आमदार महेश लांडगे यांनी राज्याच्या विधानसभा सभागृहात बाजू मांडली होती. त्यामुळेच ‘‘रेरा’’ कायद्यामध्ये गृहप्रकल्पांच्या पाणीपुरवठ्याचा मुद्दा समाविष्ट करण्याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली. 

शहरात सोसायटी फेडरेशन आणि आमदार महेश लांडगे यांनी पाणी पुरवठ्या मुद्दा लावून धरल्यामुळे चिखली-मोशी-चऱ्होली रेसिडेन्सिअल कॉरीडॉरसाठी संजीवनी असलेला आंद्रा भामा आसखेड प्रकल्पातील पहिला टप्पा पूर्ण झाला. १०० एमएलडी पाणी चिखली जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये दाखल झाले. या प्रकल्पातून तळवडे, चिखली, जाधववाडी, मोशी, बोऱ्हाडेवाडी, चऱ्होली, डुडूळगाव या भागात पाणीपुरवठा केला जात आहे. 

असे असले तरी, सोसायटीधारकांची वाढलेली संख्या आणि उपलब्ध होणारे पाणी याचे प्रमाण व्यस्त आहे. परिणामी, अनेक सोसायट्यांमध्ये टँकर मागवावे लागतात. या पाणी प्रश्नावरुन राजकीय पोळी भाजण्यासाठी महाविकास आघाडीचे इच्छुक उमेदवार सध्या सोसायट्यांमध्ये भेट देत आहेत आणि ‘‘पाणी पुरवठ्याची जबबादारी महानगरपालिका आणि सत्ताधारी आमदारांची आहे’’ असा NARRATIVE करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 

वास्तविक, महाविकास आघाडीची सत्ता असताना संबंधित नेत्यांनी आंद्रा, भामा आसखेड प्रकल्पाला गती दिली असती, तर कदाचित आंद्राचे १०० एमएलडी पाणी दोन- अडीच वर्षे लवकर शहरात दाखल झाले असते. तसेच, भामा आसखेड प्रकल्पाचे कामही पूर्ण झाले असते. मात्र, संधी असतानाही काहीही ‘रिझल्ट’ न दाखवता, स्वत: काय केले? याचे आत्मचिंतन न करता सोसायटीधारकांच्या मतांची गोळाबेरीज करण्यासाठी निराधार आक्षेप घेतला जातो आहे.  त्यामुळे निवडणुकीच्या निमित्ताने सोसायटीधारक दिशाभूल करणाऱ्या नेत्यांना साथ देतात की, प्रत्यक्षात पाणी पुरवठ्यासाठी प्रामाणिक काम करणाऱ्यांना ताकद देतात…? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. 

इच्छुकांचे बिल्डरधार्जिणे धोरण… सोसायटीधारकांच्या मुळावर..! 

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीतून इच्छुक असलेल्या एका नेत्याने  चऱ्होली, मोशी, चिखली या भागामध्ये अनेक गृहप्रकल्प उभारले आहेत. आपण महानगरपालिका प्रशासनासोबत केलेला करार काय सांगतो? याचा अभ्यास न करता स्वत: उभारलेल्या प्रकल्पातील सदनिकाधारकांची फसवणूक करायची आणि अन्य सोसायटीधारकांची दिशाभूल करायची, याहून पुढे सोसायटीधारकांची बाजू घ्यायचे सोडून, स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी बिल्डर किंवा डेव्हलपर यांची जबाबदारी महानगरपालिका प्रशासन व सत्ताधारी नेत्यांच्या गळ्यात मारत आहेत. अशाप्रकारे इच्छुकांचे बिल्डरधार्जिणे धोरण शहरातील सोसायटीधारकांच्या मुळावर उठले आहे, अशी खंत पिंपरी-चिंचवडकरांमध्ये बोलून दाखवली जात आहे.