…तर महसूल अधिकाऱ्यांचे निलंबन मागे तीन दिवसांत स्पष्टीकरण द्या! महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या आश्वासनानंतर कामबंद आंदोलन स्थगित
मुंबई: नागपूर अधिवेशनादरम्यान महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर महसूल अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी याविरोधा आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर महसूलमंत्र्यांनी या अधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरणाची संधी दिली आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तातडीने स्पष्टीकरण केल्यास त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात येईल, असे आश्वासन बावनकुळे यांच्याकडून संघटनांना देण्यात आले असून कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन स्थगित केले आहे.
महसूलमंत्र्यांनी आंदोलनात उतरलेल्या कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चा केली. मंत्रालयातील महसूलमंत्र्यांच्या दालनात राज्यातील विविध महसूल संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत एकूण १३ मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघ या मुख्य महासंघाशी जोडलेल्या महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना, महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघटना, विदर्भ पटवारी संघ (नागपूर-२), विदर्भ (राजस्व निरीक्षक) मंडळ अधिकारी संघ, नागपूर, विदर्भ कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी मंडळाधिकारी समन्वय महासंघ, महाराष्ट्र राज्य महसूल सेवक संघटना या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
ज्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केले आहे, त्यांच्यावरच निलंबनाची कारवाई झाली आहे. मात्र, नैसर्गिक न्यायानुसार त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जात आहे. पुढील तीन दिवसांत त्यांनी आपले स्पष्टीकरण द्यावे, त्यावर आधारित अहवाल तयार करून पुढील निर्णय घेतला जाईल. अनवधानाने झालेल्या चुकीला एकवेळ माफ करता येईल, पण जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकीला माफी मिळणार नाही.
हेही वाचा – ‘निवडणूक आल्यावर येता, पाच वर्षे कुठे असता?’; अजित पवारांचा विरोधकांना सवाल
नायब तहसीलदारांच्या ग्रेड-पेचा विषय मार्गी लावण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाचा नवीन ‘आकृतीबंध’ तयार करण्याचे काम सुरू असून त्यात संघटनांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील. तलाठ्यांसाठी नवीन लॅपटॉप लवकरच दिले जातील. आतापर्यंत सुमारे ७५० अधिकाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात आली असून यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्राधान्य दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान १२ डिसेंबर रोजी सभागृहात लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कोणत्याही चौकशी समितीचा अहवाल नसताना विधिमंडळात ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारी, ३ ग्राम महसूल अधिकारी यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. पुन्हा १३ डिसेंबर रोजी पवनी येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली. यापूर्वी सुद्धा अशी कारवाई झाली आहे. जानेवारी २०२५ पासून २८ नायब तहसीलदार व तहसीलदार, ४ उपजिल्हाधिकारी, ८ मंडळ अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकारी, सहायक महसूल अधिकारी एक महसूल सहायक यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
