राज्यातील कंत्राटदारांची ७४ हजार कोटीची थकबाकी टप्याटप्याने देणार, अर्थसंकल्पात तरतूद
मुंबई : प्रशासकीय पातळीवर मंजूर होणाऱ्या नागरी कामांची संख्या कमी करुन राज्यातील कंत्राटदारांची ७४ हजार कोटी रुपये थकबाकी कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करणार आहे. त्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणार असल्याची माहिती वित्त विभागाच्या एका उच्च अधिकाऱ्याने दिली. लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर या योजनेसाठी द्याव्या लागणाऱ्या निधीमध्ये घट होणार आहे. हा निधी ग्रामीण भागातील नागरी कामे व कंत्राटदारांची थकबाकी देण्यासाठी वळविला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील जवळपास तीन लाख छोटे मोठे कंत्राटदार शासकीय कामे करीत असतात. जलसंपदा, सार्वजनिक विभाग, शिक्षण विभागात ही कामे जास्त आहेत. त्यांनी केलेल्या नागरी कामांची थकबाकी ९० हजार कोटीच्या घरात गेली होती. ती टप्याटप्याने कमी करुन आता ७४ हजार कोटी पर्यंत खाली आली आहे. ही थकबाकी वाढल्याने ग्रामीण भागात कंत्राटदार शासकीय कामे करीत नसल्याचे चित्र आहे. मान्सूनपूर्वे कामे न झाल्यास काही ठिकाणी गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते. राज्याची आर्थिक शिस्त पूर्वपदावर आणण्यासाठी वित्त विभागाने काही उपाययोजना आखल्या आहेत. त्यानुसार नवीन योजना सुरु करण्यापूर्वी जुन्या योजनांचा आढावा घेऊन त्या बंद करण्याविषयी प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. सत्तरच्या दशकातील काही योजना आजही सुरु आहेत.
हेही वाचा – ‘भारतीय ‘स्टार्टअप’ मध्ये जागतिक आव्हानांवर मात करण्याची क्षमता’; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
त्या बंद केल्या जाणार आहेत. एका घटकावर (उदा. महिला) अनेक योजनांअर्तगत खर्च केला जात आहे. तो खर्च एकाच योजने अंर्तगत करण्यासंर्दभात विचार केला जात आहे. प्रशासकीय खर्चावर मर्यादा आणणे, राज्यातील सार्वजनिक उपक्रम तोटयात असल्यास त्यांची पुर्नरचना करण्याचे विचारधीन आहे. वाढलेल्या कर्जावर आणि महसुली तुटीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना आखल्या जात आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश आग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक उपाययोजना वित्त विभाग करीत असून राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी बसविण्याचे काम सुरु आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोणत्याही नवीन योजनांची घोषणा केली जाणार नाही असे संकेत वित्त विभागाने दिले.
