संसदेतील घडामोडींवरून ठाकरे गटाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टोला!
![Thackeray group taunts Prime Minister Narendra Modi over the happenings in Parliament](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2023/12/Narendra-Modi-and-Uddhav-Thackeray-780x470.jpg)
मुंबई : १३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत दोन अज्ञात तरुणांनी घुसखोरी केल्यानंतर त्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत निवेदन करावं, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. तर दुसरीकडे गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी खासदारांवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत तब्बल १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. यावरून ठाकरे गटाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
सामनाच्या अग्रलेखात नेमकं काय म्हटलं?
विरोधी पक्षाने मौन बाळगावे, सरकारला काही विचारू नये, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. मुळात सरकारने म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या सर्व धक्कादायक प्रकारावर आतापर्यंत स्पष्टीकरण द्यायला हवे होते. कारण देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाच्या सुरक्षेचे हे धिंडवडे संपूर्ण जगाने पाहिले. जगात देशाची नाचक्की झाली. त्याची जबाबदारी म्हणून सरकारतर्फे काय पावले उचलली जाणार आहेत? या प्रश्नांचं निराकरण करणं ही सरकार आणि सत्तापक्षाची जबाबदारी आहे.
हेही वाचा – पिंपरी-चिंचवडमधील भूसंपादन प्रक्रियेला मिळणार गती!
निलंबित विरोधी खासदारांचा आकडा मंगळवारी १४१ वर पोहोचला. लोकसभेतील एकूण २२१ विरोधी खासदारांपैकी ९५ निलंबित झाले आहेत. म्हणजे तेथे आता १२६ विरोधी खासदार आहेत. राज्यसभेतील २५० पैकी ४५ खासदार निलंबित झाले आहेत. म्हणजे विरोधी खासदारांचा आकडा ९७ पर्यंत घसरला आहे. हा आकडा चालू अधिवेशनात शून्यावर आणण्याचा सरकारचा विचार आहे का? मोदी सरकारचा आजवरचा कारभार पाहता हेदेखील ‘मुमकीन’ आहे.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ‘लोकशाहीत विरोधी पक्ष हवा’ असे मानभावीपणे सांगणारे पंतप्रधान लोकसभा आणि राज्यसभेत रोज होत असलेल्या विरोधी खासदारांच्या अन्याय्य निलंबनाबाबत सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. संसदेवरील स्मोक हल्ल्यावरून विरोधकांनी राजकारण करू नये, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली होती. मग आता तुम्ही जे ठरवून विरोधी खासदाराचे रोज निलंबन करीत आहात ते काय आहे? ते राजकारण नाही तर ‘गजकरण’ आहे.
देशात फक्त ‘अंधभक्त’ आणि संसदेत फक्त ‘भक्त’ असावेत, असा सध्याच्या केंद्र सरकारचा कारभार आहे. त्यासाठीच विरोधी खासदारांचे सरसकट निलंबन केले जात आहे. मात्र त्यामुळे तुमची गेलेली अब्रू झाकली जाणार नाही. उलट ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ अशीच तुमची अवस्था होणार आहे, असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.