संजय राऊतांचा मोदी सरकारवर निशाणा, राम मंदिराचा प्रश्न सुटू शकतो, पण सीमाप्रश्नाबाबत तारखांवर तारखा
![Sanjay Raut targets Modi government, Ram temple issue may be resolved, but dates on dates on border issue](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2022/12/Sanjay-Raut-3.png)
मुंबई । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमावादावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. जर न्यायालयात राम मंदिराचा प्रश्न सुटू शकतो, किंवा सरकारच्या हिताचे जे इतर काही प्रश्न सुटू शकतात पण सीमा प्रश्न किंवा महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर घटनाबाह्य सरकारचा विषय असेल त्यावर तारखांवर तारखा पडत आहेत, यामुळे लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे, अशा शब्दात खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकार थेट टीकास्त्र डागले आहेत. आज केंद्रीय गृहमंत्री दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना घेऊन बैठक घेणार असलीत आणि त्यातून काही निघणार असेल तर त्याचं स्वागत असल्याचेही राऊत म्हणाले. राऊत आज सकाळी माध्यमांशी बोलत होते.
न्यायालयात अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत म्हणून केंद्राने त्यावर बोलायच नाही का? हस्तक्षेप करायचा नाही का? केंद्र सरकार राम मंदिराचा प्रश्न सलग सुनावणी लावून सोडवू शकतो कारण तो राजकीय प्रश्न बनला पण 20 ते 25 लाख मराठी बांधवांच्या प्रश्नावर न्यायालय तारखांवर तारखा देत आहे, असंही राऊत म्हणाले. गेल्या 70 वर्षांपासून त्या भागात मराठी बांधवांना अन्याय होत आहे. नुसता अन्याय नाही तर चिरडल जात आहे, भरडल जात आहे त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा असे आवाहन राऊतांनी केले आहे.
गृहमंत्र्यांच्या सासरवाडीला सीमाप्रश्नाचे चटके, राऊतांचा टोला
गृहमंत्री महाराष्ट्राचे जावई आहेत, त्यांची पत्नी कोल्हापूरच्या आहेत, त्याचे सर्वात जास्त चटके कोल्हापूरला बसतात, सर्वात जास्त संघर्ष हा कोल्हापूरात होतो कारण कोल्हापूरात महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा आहे. त्यामुळे त्यांना याबाबत जास्त माहिती आहे, असा टोलाही राऊतांनी लगावला आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीतून आता काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान या सीमावादानंतर आता महाराष्ट्र सरकारकडूनही सीमाभागातील गावांमध्ये सर्व सुविधा आणि योजना पोहचवण्याच्या निर्णयांना वेग आला आहे.