न्याय मेलेला नाही.. न्यायालयाच्या निकालानंतर सामनातून शिंदे-फडणवीस सराकरवर जोरदार टीका

मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल काल (११ मे) लागला. १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना सोपवला आहे. तसंच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर परिस्थिती जैसे थे करता आली असती असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. दरम्यान, या निकालानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून भाजप आणि शिंदे गटावर जोरदार टीका करण्यात आली आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे की, जेव्हा अंत:करण भरून येते तेव्हा आपल्या मनातील भावना व्यक्त करावयास शब्द अपुरे पडतात. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला त्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. सरन्याधीश चंद्रचू़ड हे रामशास्त्री बाण्यानेच वागले आणि बेडरपणे त्यांनी निकालपत्राचे वाचन केले. त्यातून एक स्पष्ट झाले की राजकारण, सत्ताकारण, घटनात्मक संस्था मारल्या असतील पण न्याय मेलेला नाही.

महाराष्ट्रातील शिंदे सरकार बनवताना संसदीय संकेत, सरकारी यंत्रणा, राज्यपाल, घटनात्मक तरतुदी असे सर्वकाही पायदळी तुडवले गेले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे परखडपणे सांगितले की उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा स्वखुशीने दिला. त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर मुख्यमंत्रीपदी त्यांना बसवता आले असते. हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले याचाच अर्थ आजचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सरकार बेकायदेशीर ठरवले. कोणत्याही फुटीर गटाला मूळ पक्षावर दावा सांगता येणार नाही हे महत्वाचे. फुटीर गटाने नियुक्ती केलेले प्रतोद भरत गोगावले हे बेकायदेशीर आहेत आणि शिवसेनेचे सुनील प्रभू हेच खरे प्रतोद आहेत असाही निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद आहे असंही मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

हेही वाचा – भारताची ताकद समजावून सांगण्यासाठी मोदींसमोरच राजनाथ यांनी सांगितली बजरंग बलीची कहाणी

विधानसभा अध्यक्षांनी लोकशाहीची विटंबना करण्याचे कार्य केले तर देशाच्या इतिहासात त्यांचे नाव काळ्या अक्षरांत लिहिले जाईल. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा दिलेला निर्णयच गैर ठरला आणि तरीही त्यातून निर्माण झालेले सरकार सत्तेवर बसणार असेल तर ती लबाडी आहे. या लबाजीची वकिली देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. ते गृहमंत्री आहेत. ते राज्याचे विधी व न्याय खात्याचेही मंत्री आहेत. याचा अर्थ काढू व खुर्चांना चिकटून बसू. घटनात्मक चौकटीचे उल्लंघन करून जे सरकार राज्यात विराजमान झाले आहे ते घटनाबाह्यच ठरते.

आता प्रश्न फक्त १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा उरला नसून संपूर्ण सरकारलाच अपात्र ठरवले गेले आहे. खाली कोसळूनही वर टांगा करून बोलणाऱ्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे ऋण लोकशाही, संसदीय व्यवस्था विसरू शकणार नाही. राजकारण्यांनी केलेल्या लबाडीवर त्यांनी परखड भाष्य केले, ते दबावाला बळी पडले नाहीत. सरकार येईल आणि जाईल, राजकारणातले चढ-उतार येतच राहतील, पण देशाचे संविधान व न्यायव्यवस्थेत आजही चंद्रचूड आहेत. न्याय मेलेला नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने दाखवून दिले आहे. शिंदे आणि त्यांच्या फुटीर गटाचे अंतर्वस्त्रही सर्वोच्च न्यायालयाने उतरवले. तरीही जितंमय्याच्या आवेशात ते नाचत असतील तर तो त्यांचा प्रश्न आहे, असं म्हणत सामनातून टीका करण्यात आली आहे.