‘भारतात ‘हम दो हमारे एक’ कायदा हवा’; रामदास आठवलेंचं विधान
पुणे | सध्या देशात समान नागरी कायदा नाही. काही राज्यांमध्ये हा कायदा आहे. समान नागरी कायदा असावा अशी अनेकांची मागणी आहे. हिंदू मुस्लिमांमधील वाद मिटवायचा असल्यास, लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी समान नागरी कायदा असायला हवा. स्वातंत्र्यावेळी असलेली ३० ते ३५ कोटी लोकसंख्या आज १४० कोटी झाली आहे. भारतात ‘हम दो हमारे एक’ असा कायदा असायला हवा. चीनमध्ये असा कायदा आहे. भारत लोकसंख्येत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. भारताची लोकसंख्या नियंत्रणात आली पाहिजे, असे मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मांडले.
रामदास आठवले म्हणाले, अनेक जातींना आरक्षण लागू आहे. जात लिहिल्याशिवाय आरक्षण मिळत नाही. जात कायद्यातून गेली, पण लोकांच्या मनात आहे. समाजामध्ये परिवर्तन होत आहे. भविष्यात कदाचित जात लिहावी लागणार नाही. जातीच्या आधारे जनगणना झाली पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येक जातीची लोकसंख्या कळेल. २०११ मध्ये जनगणना झाली. २०२१ ची जनगणना झालेली नाही. ती लवकरच होईल. पण कायद्याने जात संपवलेली असताना जातीच्या आधारे जनगणना करणार कशी, असा प्रश्न आहे.
हेही वाचा – रेल्वे स्टेशनवर रील बनवल्याने होऊ शकते तुरुंगवास? नेमके काय सांगतात रेल्वेचे नियम?
सरकारी उद्योग खासगी केले जाऊ नयेत. मात्र सरकार चालवताना अडचणी येतात. उद्योगांचे खासगीकरण काँग्रेसच्याच काळात सुरू झाले. सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण केल्यास खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे. एससी, एसटी, ओबीसींना संधी मिळाली पाहिजे, असं रामदास आठवले म्हणाले.
रिपाईचे मणिपूर आणि नागालँडमध्ये प्रत्येकी दाेन आमदार निवडून आले आहेत. मणिपूरमध्ये राज्यात रिपाईला सतरा टक्के मते मिळाले आहेत. आणखी दाेन राज्यांत सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळाल्यास रिपाईला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळेल. त्या पद्धतीने पुढची वाटचाल करणार, असंही रामदास आठवले म्हणाले.
