राहुल नार्वेकरांची पक्षांतरबंदी कायदा चिकित्सा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती
![Rahul Narvekar has been appointed as the Chairman of the Prohibition of Defection Act Treatment Committee](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2024/01/Rahul-Narvekar-1-780x470.jpg)
मुंबई | विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर आता एक नवीन जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी घेताना ज्या दहाव्या परिशिष्ठाचा आधार घेतला आहे, त्या परिशिष्ठाची चिकित्सा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महाराष्ट्र विधानभवनात झालेल्या ८४व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी व सचिव परिषदेमध्ये ही घोषणा केली.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुनावणीदरम्यान राहुल नार्वेकरांनी सातत्याने घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा, अर्थात ज्यात पक्षांतरबंदी कायदा व त्यासंदर्भातल्या तरतुदींचा उल्लेख आहे, त्याचा सातत्याने संदर्भ घेतला. सर्वेच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्येही वारंवार पक्षांतरबंदी कायद्याचा उल्लेख आला. याच कायद्याची चिकित्सा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी राहुल नार्वेकरांवर सोपवण्यात आली आहे.
हेही वाचा – ‘लोकशाही संस्थांवरील विश्वास अधिक बळकट करण्यासाठी परिषद उपयुक्त ठरेल’; उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड
महाराष्ट्र विधानसभा में आयोजित 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन से देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को नई दिशा मिलेगी। यहां हुए निर्णय पंचायत से संसद तक लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त कर उन्हें जनता के और अधिक निकट लाने और जवाबदेह बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।#AIPOC pic.twitter.com/ASfQb1BGob
— Om Birla (@ombirlakota) January 28, 2024
दहाव्या परिशिष्ठाचा अनेकदा मुद्दा उपस्थित होतो. उत्तराखंडमध्ये सीपी जोशींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली होती. त्यावर व्यापक चर्चा झाली होती. काही विषय आम्ही मांडले होते. आता त्या समितीच्या शिफारशी पुढे नेण्यासाठी आणि त्यांची चिकित्सा करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.दहाव्या परिशिष्ठाच्या नियमावलीची चिकित्सा, संशोधन करून त्याबाबत ही समिती शिफारसी करेल, अशी माहिती ओम बिर्ला यांनी विधानसभेतील संमेलनात दिली.