‘जळगाव जामोदमध्ये फिशिंग क्लस्टर उभारणीसाठी सकारात्मक प्रयत्न’; मंत्री नितेश राणे
मुंबई : बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये अत्याधुनिक फिशिंग क्लस्टर विकसित करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक पावले उचलत असून, यामुळे स्थानिक मत्स्यव्यवसायाला चालना मिळण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल, असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्लस्टर विकास कार्यक्रम अंतर्गत उद्योग विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव-जामोद मतदारसंघातील सिंचन प्रकल्पामध्ये फिशिंग क्लस्टर विकसित करण्याबाबत मंत्रालयात बैठक पार पडली. बैठकीस आमदार संजय कुटे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगण, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री नितेश राणे म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्लस्टर विकास कार्यक्रम अंतर्गत हा प्रकल्प विकसित झाल्यास मत्स्य उत्पादन, प्रक्रिया उद्योग, शीतसाखळी, मूल्यवर्धन आणि विपणन व्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, जळगाव जामोद तालुक्यात पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीतील तीन सिंचन तलाव असून, त्यावर चार नोंदणीकृत मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांकडून मत्स्यबीज संचयन, मत्स्यसंवर्धन आणि मत्स्य उत्पादनाची कामे नियमितपणे केली जात आहेत. फिशिंग क्लस्टर उभारल्यास या संस्थांचे उत्पन्न वाढण्यासह स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
बैठकीत गोराडा, राजुरा आणि सोनापल्ली या सिंचन तलावांवरील विद्यमान मत्स्यव्यवसायाचा आढावा घेण्यात आला. भविष्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, मत्स्य प्रक्रिया केंद्रे, शीतसाखळी सुविधा, साठवणूक व्यवस्था आणि मत्स्याधारित पूरक उद्योग विकसित करण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी जळगाव जामोद तालुक्यात प्रस्तावित सुमारे १० हजार हेक्टर जलक्षेत्र असलेल्या जिगाव सिंचन प्रकल्पालाही भविष्यात फिशिंग क्लस्टर म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने मोठी क्षमता असल्याचे नमूद करण्यात आले. या प्रकल्पाला मान्यता मिळाल्यास विदर्भातील मत्स्य उत्पादन, मत्स्यबीज निर्मिती, प्रक्रिया उद्योग आणि मूल्यवर्धन क्षेत्राला नवी गती मिळेल तसेच बुलढाणा जिल्ह्यासह संपूर्ण परिसराच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
