‘जनतेला उत्तम प्रशासनाचा प्रत्यय यावा यासाठी लवकरच धोरणात्मक बदल’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर : जनतेला उत्तम प्रशासनाचा प्रत्यय यावा यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेत बदल व्हावे ही अनेकांची भावना होते. ती लक्षात घेऊन एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आपण राज्य स्तरावरील सर्व जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परिषद घेऊन केलेल्या मंथनातून सहा समित्यांची स्थापना केली गेली. या समित्यांनी अत्यंत कमी कालावधीत आवश्यक त्या बदलासह अभ्यासपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. या शिफारसीनुसार तत्काळ शासन निर्णय निर्गमित करून जनतेला अभिप्रेत असलेल्या उत्तम प्रशासनाचा प्रत्यय मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय व्यवस्थापन संस्था अर्थात आयएएम येथे दोन दिवसीय परिषदेत बोलतांना व्यक्त केला.
यावेळी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अपर मुख्यसचिव (महसूल) विकास खारगे, मुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, सर्व विभागीय आयुक्त व मान्यवर उपस्थित होते.
प्रशासकीय यंत्रणेतील सुधारणांसाठी खाजगी संस्थांकडून अहवाल मागविण्यापेक्षा जी यंत्रणा व जे अधिकारी अहोरात्र काम करतात, जनतेसोबत असतात त्यांच्याकडून पुनर्रचना करणे अधिक महत्वाचे ठरेल असा विश्वास असल्यानेच प्रत्येक विभागीय आयुक्तांच्या अंतर्गत आपण सहा समित्या नेमल्या. यात महसूल प्रशासनातील सुधारणा, ज्या जिल्ह्यात उत्कृष्ट कार्यपद्धतीने काम झाले आहे अशा कार्यपद्धतीचे एकत्रीकरण व तसे राज्यभर नियोजन, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी यंत्रणेत आवश्यक बदल, विविध संवर्गातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या कामकाजात सुसूत्रता, जिल्हास्तरावर असलेल्या विविध समित्यांची आवश्यकता तपासून कालबाह्य समित्या वगळणे, जिल्हा नियोजन समितीचे कार्यपद्धती याबाबत सर्व आयुक्त व त्यांच्या सदस्यांनी अत्यंत मेहनत घेऊन अभ्यासपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. कोणताही मोबदला न घेता हे काम समित्यांनी केले असून त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्त यांचे व त्यांच्या टीमचे कौतुक केले.
शासनाकडे विविध अहवालाच्या माध्यमातून अनेक शिफारसी एका येतात परंतु त्याची अंमलबजावणी कशी करावयाची हा प्रश्न कायम असतो. या समित्यांनी तो प्रश्न ठेवला नाही. शासन निर्णयाच्या प्रस्तावासह या शिफारसी असल्यामुळे याचे अधिक समाधान आहे असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत शासन दर वर्षी हजारो कोटी रुपये विविध योजनांवर खर्च करते. हा खर्च व यातून साध्य होणारे निष्कर्ष याचा विचार होणे आवश्यक होते. अलीकडच्या काळात जिल्हा वार्षिक योजनेकडे रोजगाराचे साधन म्हणूनही पाहिले जात होते. ही चिंतेची बाब होती. कोणतीही जिल्हा वार्षिक योजना रोजगाराचे साधन न ठरता त्याऐवजी यातून रोजगाराची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती हावी हे अभिप्रेत आहे. यासाठी यात सुधारणा सुधारणा आवश्यक होत्या. यातून कोणत्या योजना स्वीकाराव्या व कोणत्या वगळाव्यात याची अभ्यासपूर्ण मांडणी समितीने केली. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे या समितीचे सदस्य सचिव पद आहे त्याला कोणताच अधिकार नसावा ही बाब योग्य नव्हती. समितीने हे नेमकेपणाने हेरून जिल्हाधिकारी यांना जिल्ह्यातील विविध विकासकामान बाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण तरतुदीपैकी पाच टक्के एवढा निधी राखीव ठेवण्याची चांगली शिफारस केली आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विकसित महाराष्ट्राचे आपण व्हिजन डोळ्यासमोर ठेवले आहे. यासाठी सुरुवातीला आपण शंभर दिवसाचा आणि नंतर दीडशे दिवसाचा कार्यक्रम निश्चित केला. यात आपण जे नियोजन केले त्या नियोजनाचे नीती आयोगाने कौतुक केले. ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे ध्येय आपण समोर ठेवले आहे. याला साकारण्यासाठी प्रशासनातील कोणतेही अडथळे कोणत्याही उद्योग आस्थापनांना येऊ नयेत, उद्योग व्यवसायांना चालना मिळावी, शासन स्तरावर असलेली त्यांची कामे तत्पर मार्गी लागावीत यावर भर असणे आवश्यक आहे. आपण जर आपल्या व्यावसायिकांना उत्तम सेवा दिल्या तर अमेरिकेने लादलेल्या पंचवीस टक्के कराचे आव्हान आपण लीलया पेलवू असे त्यांनी सांगितले.
प्रशासनातील आजही अनेक आव्हाने मार्गी लागलेली नाहीत. सुमारे 70000 जागा आपण पदोन्नतीने भरू शकतो यासाठी प्रशासकीय पातळीवर वरिष्ठानकडून जे मूल्यमापन व्हायला हवे ते मूल्यमापनच न झाल्याने एवढ्या पदोन्नत्या रखडलेले आहेत ही वस्तुस्थिती आपण स्वीकारली पाहिजे. याबाबत जे काही प्रलंबित अपार आहेत ते पूर्ण करण्यावर भर दिला पाहिजे. येत्या दीडशे दिवसात अनुकंपाचे एकही पद भरती वाचून राहणार नाही याची खबरदारी घेण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
हेही वाचा – “सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातंय?” मंत्री संजय शिरसाट यांच्या वक्तव्याने नवा वाद
२०२९ पर्यंत महाराष्ट्र महसूल विभाग देशात ठरेल अग्रेसर – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा विश्वास
महसूल विभाग २०२९ पर्यंत कशा पद्धतीने प्रगतीपथावर असेल याचे व्हिजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याला दिले असून, पुढच्या काळात आपण त्यांनी दाखविलेल्या व्हिजनवर काम करून महसूल विभाग देशात प्रथम क्रमांकावर असेल याचा संकल्प करू, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रेकर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
नागपूर येथे झालेल्या महसूल परिषदेत महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या दोन दिवसीय परिषदेला मुख्य सचिव श्री राजेश कुमार, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विकास खारगे, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित आहेत.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी आज महाराष्ट्रातील महसूल विभागापुढे असलेल्या आव्हाने, विविध महसूल विषयक सुधारणा आणि पुढची दिशा याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
पुणे येथे एप्रिल महिन्यात झालेल्या महसूल परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील सहा विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागातील विविध विषयांचा अभ्यास करण्याची सूचना सहा समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्या समित्यांच्या अहवालांचे सादरीकरण परिषदेच्या पहिल्या दिवशी करण्यात आले.
या अहवालांतील सूचना व शिफारशी महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी जाणून घेतल्या. सहा महसूल आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांशी समोरासमोर संवाद करून महसूल विभागातील सुधारणा जनताभिमुख कशा होतील याविषयी चर्चा केली.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, सहा विभागीय आयुक्तांच्या समित्यांनी जेवढ्या शिफारसी केल्या आहेत त्याबाबतचे जीआर काढून जनतेला न्याय देण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न सरकार करेल. अनेक कालबाह्य कायदे व जटील नियम पुढच्या काळात आपण काढून टाकू, असे सांगून महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, जनतेला मंत्रालय गाठण्यासाठी होणारा त्रास व खर्च टाळण्यासाठी मंत्र्यांच्या अधिकाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण करून ते अधिकारी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवू.
वाळू उपलब्ध होत नसल्यामुळे जनतेत काही ठिकाणी संताप आहे, हा संताप आपल्याला दिलासा बदलायचा आहे, असे सांगून ते म्हणाले, वाळू संदर्भातील अतिशय उत्तम धोरण राज्य सरकारने आणले. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आता सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना आहे. जनतेला कोणत्याही स्थितीत त्रास होणार नाही याची काळजी सर्वांनी घ्यावी. विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजूर, कुटुंब या सर्व घटकांना न्याय मिळेल अशा योजना सरकारने आखल्या. धोरणे तयार केली. त्याची अंमलबजावणी या पुढच्या काळात कटाक्षाने केली जावी, अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात तसेच तहसील कार्यालयापर्यंत महिन्यातील चार दिवस महसूलमंत्र्यांचा प्रवास निश्चित करण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांनी आपल्या भागात दर आठवड्याला शुक्रवारी जनतेशी संवाद साधण्यासाठी क्षेत्रीय दौरा करावा अशी अपेक्षा महसूलमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी होणार आरडीसीप्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी हे पद आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामाची विभागणी लक्षात घेता अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
सनद शब्द काढणारअकृषक मधून सनद हा शब्द काढून टाकायचा आहे अशी शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे आपण करत आहोत असेही महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
अतिशय किरकोळ विषयाच्या न्यायालयीन केसेस महसूल मंत्राच्या निवाड्यासाठी येतात ही संख्या कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे असे सांगून महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, वर्षानुवर्षे चालणारे रस्त्याचे वाद दोन टप्प्यात संपतील यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज असून तशी योजना महसूल विभाग आखेल.
महसूल अधिकाऱ्यांचा विशेषत: विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचा कामकाजाचा वेळ मंत्र्यांचे प्रोटोकॉल सांभाळण्यातच जातो. याविषयी चिंता व्यक्त करत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषणा केली की, यापुढे आपल्या प्रोटोकॉल सांभाळण्यासाठी विभागीय आयुक्त अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी येऊ नये, या वेळेचा सदुपयोग त्यांनी जनतेच्या कामासाठी करावा असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी आकांक्षित जिल्हा व तालुका अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हाधिकारी यांचा सत्कार करण्यात आला.
