व्हीव्हीपॅट वापरण्यास मनाई करण्याच्या निर्णयाला आव्हान; नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला बजावली नोटीस
नागपूर : राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्होटर व्हेरियबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) मशीनशिवाय घेण्याचा घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. ही याचिका काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुढधे पाटील यांनी दाखल केली.
या याचिकेत आयोगाने व्हीव्हीपॅटशिवाय निवडणुका घेणे हे संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी दावा केला की, मतदाराला आपले मत योग्यरीत्या नोंदविल्या गेले आहे की नाही, हे पडताळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि हा अधिकार व्हीव्हीपॅट प्रणालीद्वारेच सुनिश्चित होतो.गुढधे यांनी याचिकेत नमूद केले की, आयोगाने 5 ऑगस्ट 2025 रोजी नाशिक येथे पत्रकार परिषदेत व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर न करण्याचा मौखिक निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाबाबत कोणताही अधिकृत आदेश अथवा लेखी नोंद उपलब्ध नसल्याचे आरटीआयद्वारे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा – ‘नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राला देशात सर्वात पुढे ठेवा’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
याचिकाकर्त्यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रह्मण्यम स्वामी विरुद्ध निवडणूक आयोग (2013) या प्रकरणात व्हीव्हीपॅटला पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणुकीसाठी अनिवार्य घटक म्हटले आहे. त्यामुळे आयोगाने व्हीव्हीपॅटशिवाय ईव्हीएमचा वापर करणे हे कायद्याच्या आणि पारदर्शकतेच्या विरुद्ध आहे.जर व्हीव्हीपॅट मशीन उपलब्ध नसतील, तर निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे (बॅलेट पेपर) घेण्यात याव्यात. अन्यथा आयोगाचा मौखिक निर्णय रद्द करून सर्व ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅटचा वापर करावा. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला या याचिकेवर चार दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
