महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षण, नवीन प्रभागानुसारच; सर्वोच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब!
OBC reservation | महाराष्ट्रामध्ये मागील काही वर्षांपासून खोळंबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. महानगर पालिका, नगर पालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नवीन प्रभार रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिलाय. कोर्टाने आज (दि. ४ ऑगस्ट) महाराष्ट्रातील २७% ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नव्या प्रभाग रचनेला काही याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते, परंतु न्यायालयाने या याचिका फेटाळत निवडणूक प्रक्रियेला हिरवा कंदील दाखवला. यामुळे महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका, २५७ नगरपरिषदा, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025 मध्ये होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : ‘हिंदी भाषेला मराठी भाषेच्या आधी ओळख मिळाली’; शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांचं वक्तव्य
नेमका निकाल काय?
नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या
२७ टक्के आरक्षणाला विरोध करणाऱी याचिका फेटाळली.
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका होणार
११ मार्च २०२२ च्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होणार नाहीत.
६ मे रोजीच्या आदेशानुसार २७ टक्के ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका होणार
