देशातील आर्थिक असमानता रोखण्यास मोदी सरकार अपयशी
भारतातील १ टक्के अब्जाधीशांच्या ताब्यात देशातील ४० टक्के संपत्ती
मुंबई : भारतातील १ टक्के अब्जाधीशांच्या ताब्यात देशातील ४० टक्के संपत्ती आहे. ५० टक्के गरीब लोकसंख्येच्या ताब्यात फक्त ३ टक्के संपत्ती आहे. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने जारी केलेल्या वार्षिक असमानता अहवालातून हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे देशातील आर्थिक असमानता रोखण्यास मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी पक्षाने केली आहे.
मोदी सरकारच्या काळात देशामध्ये गरीब-श्रीमंतांमधील दरी वाढतच आहे. मोदी सरकारची धोरणे श्रीमंतधार्जिणी असून त्यामुळे श्रीमंतांना लाभ मिळतोय, तर दुसरीकडे गरीबांना मात्र करांचा बोजा सहन करावा लागत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होतेय. या आर्थिक असमतोलामुळे देशातील गरीब जनतेची पिळवणूक होण्याची भीती आहे.
कोविड-१९ प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून ते नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत १२१ टक्के म्हणजेच दररोज ३ हजार ६०८ कोटी रुपयांची भर पडत आहे. दुसरीकडे जीएसटी भरण्यात मात्र गरीब जनता आघाडीवर आहे. हे सरकार केवळ श्रीमंतांची तळी भरण्यात धन्यता मानणारे आहे, हेच या अहवालातून अधोरेखित होते. देशातील आर्थिक असमानता अशीच वाढत राहिली तर २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये मोदी सरकारला याचा फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही, असं राष्ट्रवादी पक्षाने म्हटलं आहे.
